अन्यायग्रस्त आरएफओंची कैफियत मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात; विनंती बदल्यांना ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता

Amravati : वन विभागात प्रादेशिकची पदे रिक्तच, मंत्रालयातील ‘अर्थ’पूर्ण कारणाचा फटका

अमरावती: राज्यातील १७९ आरएफओंच्या नुकत्याच प्रशासकीय बदल्या झाल्यानंतर आता विनंती बदल्यांसाठी मोक्याच्या जागा रिक्त ठेवल्यामुळे वन विभागात चर्चेला उधाण आले आहे. मात्र प्रशासकीय बदल्यांमध्ये अन्याय झालेले काही आरएफओ राजकीय आश्रयास गेले असून या रिक्त पदांचा मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारात पोहोचविला आहे. त्यामुळे सध्या तरी विनंती बदल्यांना ‘ब्रेक’ लागल्याचे दिसून येते.

मार्चमध्ये मागितल्या गेलेल्या पसंतीक्रम वेळी एकूण १२९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसाठी ८८ वनपरिक्षेत्र रिक्त दाखवण्यात आले होते. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये १९७ वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची सहाय्यक वनसंरक्षक पदोन्नती झाल्यानंतर सदर जागा रिक्त झाल्यामुळे त्यांच्यासाठी नव्याने पसंतीक्रम मागविण्यात आले नाहीत. हा सर्व प्रकार विनंती बदल्यांमध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणावर ‘अर्थ’पूर्ण कारणासाठी मुद्दाम होऊन केल्याचे बोलले जात आहे. तसेच वृत्तनिहाय महत्त्वाच्या प्रादेशिक तसेच वन्यजीव जागा रिक्त ठेवण्यात आले आहे. 

कार्यकाळ पूर्ण नाही तरीही आरएफओंच्या बदल्या कशा?
तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या आरएफओंना त्यांच्या हक्काची बदली न देता केवळ दीड ते दोन वर्षे पूर्ण कार्यकाळ केलेल्या आरएफओंना विनंती बदलीमध्ये मोक्याच्या जागा देण्यात येत आहेत. तसेच प्रादेशिकमध्ये कार्यरत असलेल्या काही आरएफओंनी कार्यकाळ पूर्ण न होताच नवीन जागी विनंती बदलीद्वारे मलईदार प्रादेशिक जागा मिळवण्याचा चंग बांधला आहे. शासन निर्णयानुसार प्रादेशिकमधून प्रादेशिकमध्ये बदली शक्य नाही

मुख्यमंत्र्यांच्या पुढ्यात मांडले वास्तव
आरएफओंच्या प्रशासकीय बदल्यांनंतर आता विनंती बदल्यांमध्ये मोक्याचे क्षेत्र काबीज करण्यासाठी लॉबी कार्यरत झाली आहे. मात्र हा सर्व प्रकार ‘अर्थ’पूर्ण कारणाचा असल्याबाबतचे वास्तव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढ्यात मांडले आहे. त्यामुळे आरएफओंच्या बदल्यांची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या ‘रिमार्क’ शिवाय परत फिरल्याची माहिती आहे. विनंती बदल्या करण्यापूर्वी रिक्त पदांचा भाव ठरला आहे. प्रादेशिकच्या जागांसाठी मोठी डिमांड आहे.

‘ते’ झारीतील शुक्राचार्य कोण?
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरएफओंच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता ते अधिकार मंत्रालयाकडे दिले आहेत. मात्र मंत्रालयात काही शुक्राचाऱ्यांनी प्रादेशिक उपविभागातील ४० पेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक जागा रिक्त असून प्रशासकीय बदल्यांमध्ये या जागांना भाव न मिळाल्यामुळे विनंती बदल्यांमध्ये मोठी बोली लावली जात आहे. प्रादेशिकची पदे रिक्त ठेवण्यामागे अर्थकारण आहे. त्यामुळे यात आरएफओंवर अन्याय झालेला आहे.