राज्यात दोनशे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा मुक्काम वर्षभरासाठीच; ना पत्ता, ना कार्यालये?

राजपत्रीत दर्जा पण वर्षभरात बदलतो पत्ता, भाड्याच्या ईमारतीतून कारभार, १३६ कोटींची मागणी मिळाले २७ लक्ष

अमरावती : राज्यातील सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची दैनावस्था झालेली असून १८० वनपरिक्षेत्राला त्यांचे हक्काचे कार्यालय, लिपीक नसल्याने वनाधिकारी वनीकरण विभागात येण्यास धजावत आहेत. या आर्थिक वर्षात या विभागाला केवळ २७ लाख रुपये मिळाले, अनेकांची भाडे थकीत आहे.

वनविभागाचे अंग असलेल्या सामाजिक वनीकरण विभागात राज्यात एकूण ३३ विभाग कार्यरत असून २८९ वनपरिक्षेत्र अधिकारी या विभागात कार्यरत आहेत. या विभागाचे प्रमुख कार्यालय पुणे येथे असल्याने नागपूर येथे स्थलांतरित करणे गरजेचे बनले आहे. सामाजिक वनीकरणात रोप निर्मिती, रस्त्याच्या कडेला रोपवने, गटात वृक्ष लागवड, हरित सेना उपक्रम, मग्रारोहयो कामे, शेतकरी बांध लागवड, बांबू रोपे निर्मिती असे कामे चालतात. मात्र प्रादेशिक वनविभागाच्या तुलनेत या विभागाल तुटपुंजा निधी मिळतो. राजपत्रीत अधिकाऱ्यांचा दर्जा असताना शासकीय वाहने, सहाय्यक कर्मचारी मिळत नाही.

शासकीय कामकाज प्रभावी राबविताना या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची घालमेल होताना दिसून येते. वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांना शासनाने ज्या सुविधा देणे अपेक्षीत आहेत. त्या मात्र सामाजिक वनीकरण विभागात उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. सुविधा मिळाव्या म्हणून सामाजिक वनीकरणाचे प्रमुख शासनाकडे पाठपुरावा सुद्धा करताना दिसून येत नाही. पुणे सारख्या मेट्रो शहरात राहण्याकरिता येथे काहीजण पोस्टींग घेतात. मात्र दुसरीकडे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना हाल सोसावे लागत आहेत.