सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 'वडील' आणि 'काका' यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश

मुलगी आणि वडिलांनी सोडला 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा

अमरावती : औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध चैतन्या पालेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २५१९२/२०२३ दाखल केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याचे वडील संजय पालेकर यांनी ' मन्नेरवारलू ' अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिला, असे शपथपत्र दाखल केले आहे. हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतले आणि याचिकाकर्त्याला 'वडील' आणि ‘काका' यांना प्रतिवादी म्हणून दोघांनाही आरोपी करण्याचे निर्देश दिलेत.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी चैतन्या पालेकर यांचे 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातप्रमाणपत्र रद्द केले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केली होती. संविधानावरील पेटंट फसवणुकीचे ज्वलंत उदाहरण आहे, असे नमूद करीत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, पुणे यांनी चैतन्या हिचे वडील संजय पालेकर आणि काका राजीव पालेकर यांचे 'मन्नेरवारलू' या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द व जप्त केले. तसेच तत्कालीन अपिलीय अधिकारी अपर आदिवासी आयुक्त नाशिक यांनी दोघांचेही अपिल फेटाळले होते. ही वस्तुस्थिती दोघांनीही दडपली होती आणि पुन्हा नव्याने या दोघांनीही अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले होते. या दोघांच्या जातवैधतेच्या आधारावर आणखी तब्बल सात जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती यांनी संजय पालेकर यांना ३१ जानेवारी २००७ रोजी दिलेले ' जातवैधता ' प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. तसेच याचिकाकर्ती चैतन्या यांनीही 'मन्नेरवारलू' जातीच्या फायद्याचा दावा करणार नाही, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

याचिकाकर्तीने एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून, इंटर्नशिपही पूर्ण केली आहे. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. याचिका प्रलंबित राहिल्यास याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार पदवी प्रमाणपत्र जारी करणे विद्यापीठासाठी खुले असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे. हे हल्ली प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

आदिवासी उमेदवाराच्या घटनात्मक हक्काची राखीव जागा बळकावून त्याला वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित करण्यात आले आहे. त्या शैक्षणिक सत्रातील राखीव जागेची भरपाई कशी करून देणार हा प्रश्न कायम आहे.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.