- तर दीपालीचे प्राण वाचले असते !

परतवाडा (अमरावती) : हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात गुगामल वन्यजीव विभागाचा उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. मात्र, त्याची पाठराखण करणाऱ्या तत्कालीन एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डीविरुद्ध गुन्हा दाखल केव्हा होणार, यावर आता चर्चा सुरू असताना अचलपूर न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना विनोद शिवकुमार वर वेळीच कारवाई केली असती, तर दीपाली चव्हाणचे प्राण वाचले असते गंभीर मत नोंदविले आहे.

राज्यभर ५ एप्रिलपासून रेंजसर् असोसिएशनने काम बंदचा दिलेला इशारा काळ्या फिती लावून निषेधवरच संपविला का, असे विविध प्रश्न आता संतप्त कर्मचाऱ्यांमध्ये धुमसू लागले आहेत.

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार जेवढा दोषी आहे, तितकेच एम. एस. रेड्डी हेेे देखील जबाबदार असल्यामुळे त्यांना सह आरोपी करण्याची मागणी महाराष्ट्रर स्टेट गॅझेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स असोशियनच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २६ मार्च रोजी एका पत्राद्वारे करण्यात आली होती. अन्यथा असहकार आंदोलनाचा इशारा अध्यक्ष सुभाष डोंगरे, महासचिव योगेश वाघाये यांनी दिला होता . तर फॉरेस्ट रेंजर असोशियन महाराष्ट्र या दुसर्‍या एका संघटनेतर्फे संपूूर्ण प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी आणि विनयभंग सह खुनाचा गुन्हा दाखल करावा. सोबतच श्रीनिवास रेड्डीसह सहभागी सर्वांवर फौजदारी कारवाई करण्याची कारवाई लेखी पत्राद्वााारे करण्यात आली होती. घटनेला २० दिवस उलटूनही श्रीनिवाास रेड्डीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नसताना संघटना गप्प का, मार्च महिनाा असताना शासकीय यंत्रणा व्यस्त झाल्या का, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.

बॉक्स

रेड्डीची कृती कलम १०७ नुसारच

अचलपुर न्यायालयाने श्रीनिवास रेड्डी यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना दिलेल्या अहवालात क्रमांक २० च्या मुद्द्यानुसार विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याने विनोद शिवकुमार यांच्याविरूद्ध मृत दिपाली चव्हाण यांना होणार्‍या छळाच्या सर्व घटनांची माहिती असताना विशेषत: अर्जदाराने अथार्त श्रीनिवास रेड्डी यांनी दखल घेणे हे कर्तव्य होते. अर्जदाराची ही कृती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०७ नुसार त्याच्या बाजूने “बेकायदेशीर वगळणे” अशी आहे. विनोद शिवकुमार यांच्यावर अर्जदाराने कारवाई केली असती तर दीपाली चव्हाण यांचे प्राण वाचू शकले असते. असे गंभीर मत अचलपुर न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रमांक १ एस. के. मुंगीलवार यांनी रेड्डीचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन नाकारताना नोंदविले. तर अर्जदाराने (रेड्डीने) जाणूनबुजून आरोपी विनोद शिवकुमारविरूद्ध कोणतीही कारवाई न करता त्यांना मदत केली असल्याचे मत देखील व्यक्त केले. पोलिसांनी रेड्डी विरुद्ध गुन्हा नोंदविणे आवश्यक असतांना घटनेच्या २० दिवसांनंतरही पोलिसांचा आणि तपासणी समितीचा तपास सुरू आहे.

बॉक्स

काय आहे कलम १०७?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०७ नुसार श्रीनिवास रेड्डी यांची कृती असल्याचे मत अचलपुर न्यायालयाने नोंदविताना सदर कलम आत्महत्या परावृत्त करणे किंवा परावृत्त करण्यास मदत करणे असा त्याचा अर्थ असून, त्यामुळे श्रीनिवास रेड्डी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ तर होत नाही ना, अशी शंका आता वर्तविली जात आहे.