-तर मेळघाटचे रुपांतर गडचिरोलीत करू

आरोग्यसेवेसह घरकूल योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेकदा निवेदने दिली आहेत. वारंवार मागण्या केल्या आहेत.

ठळक मुद्देआदिवासींचा आवाज बुलंद : उपविभागीय कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : आरोग्यसेवेसह घरकूल योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेकदा निवेदने दिली आहेत. वारंवार मागण्या केल्या आहेत. मात्र, त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आता दुसरा मार्ग पत्कारावा लागेल. आठवडाभरात आदिवासींच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मेळघाटचे रूपांतर गडचिरोलीत करू, वेळप्रसंगी रक्तही सांडवू, असा सज्जड दम माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी दिला.
मेळघाटातील आदिवासी अनेक समस्यांनी ग्रस्त असून त्यांच्याकडे प्रशासनाने पाठ फिरविली आहे. न्याय्य मागण्यांसाठी एकत्र आलेल्या बहुसंख्य आदिवासींनी सोमवारी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी विजय राठोड यांना दिले. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानातून आदिवासी बांधवांनी सरळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
समस्यांचे होणार निराकरण
सन २०१० ते २०१७ मध्ये मंजूर घरकूल लाभार्थ्यांचे थकीत अनुदान तत्काळ लाभार्थ्यांना द्यावे, श्रावण बाळ योजनेची थकीत रक्कम विधवा महिलांना मिळावी, व्याघ्र प्रकल्पातील रहिवाशांना वनचराई, जळतन, शेतीच्या अवजाराकरिता लाकडे आणण्याकरिता शासनाने पास द्यावी, पेसा कायद्यांतर्गत गौण खनिज व वनस्पतींवर ग्रा.पं.चा अधिकार असावा, मेळघाटातील रिक्तपदांची भरती करावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेची थकीत रक्कम द्यावी. पुनर्वसित गावातील २४१ मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २० लाख रूपयांची मदत करावी, यामागण्यांचा पाढा विजय राठोड यांच्यासमोर वाचण्यात आला. आदिवासींचे नेतृत्व माजी आमदार राजकुमार पटेल, हिरालाल मावस्कर, रोहित पटेल, राजा कास्देकर, चुन्नीलाल धांडे, वंदना जावरकर, जमुनाबाई मावस्कर, बिरजू पटेलसह आदिवासी नेत्यांनी केले. उपविभागीय अधिकारी विजय राठोड यांनी समस्येच्या निराकरणासाठी संबंधित अधिकाºयांना बोलावून कारवाईचे आदेश दिले.

आदिवासी सध्या पूर्णत: कर्जबाजारी झाले आहेत. तरीही ते परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. प्रशासनाने त्यांचा अंत न पाहता समस्यांचे निराकरण करावे.
- राजकुमार पटेल,
माजी आमदार