मग नियोजन केले तरी कुणी ?

चालू आर्थिक वर्षात २५-१५ लोकोपयोगी कामे या शीर्षांतर्गत ४.५० कोटी रूपयांच्या निधीचे नियोजन करताना ...

टालमटोल धोरण : साडेचार कोटींच्या नियोजनात अधिकारी अंधारात
अमरावती : चालू आर्थिक वर्षात २५-१५ लोकोपयोगी कामे या शीर्षांतर्गत ४.५० कोटी रूपयांच्या निधीचे नियोजन करताना आम्हाला याची काहीच माहिती नसल्याचा सूर प्रशासकीय यंत्रणेत उमटू लागला आहे. त्यामुळे अधिकारीच अंधारात असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या अखत्यारितील २५-१५ या लेखा शीर्षाखाली लोकोपयोगी लहान कामे करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अध्यक्षांकडे सभेत ठेवण्यासाठी पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ६ जून रोजी आयोजित सर्वधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षात ४.५० कोटी रूपयांच्या दीडपट म्हणजे ६.५० कोटींच्या २०० कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे, असा प्रस्तावच पंचायत विभागामार्फत पाठविण्यात आला नसल्याची चर्चा एकीकडे प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. हा दोन विभागाचाच दादला नसून साडेचार कोटी रूपयांच्या नियोजनप्रकरणी बांधकाम विभागाकडे लोकपयोगी लहान कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला नसल्याची चर्चा आहे. मग प्रशासनातील हा सुरू सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत असताना साडेचार कोटी रूपयांच्या दीडपट केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता कशा काय देण्यात आल्यात, हा विषय आश्चर्याचा धक्काच म्हणावा लागेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधी रूपयांचे नियोजन केले तरी कुणी आणि याला ६ जून रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता कशी मिळाली? यावरून सध्या जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चा रंगत आहेत. प्रशासकीय यंत्राणेतील चर्चेनुसार २५-१५ या लेखाशीर्षाखाली आम्हाला काहीच माहीत नाही, अशी चर्चा होत असताना याप्रकरणी यंत्रणेतील काम करणारे अधिकारी अंधारात आहेत, असे या सर्व घडामोडीवरून टालमटोल सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे साडेचार कोटी रूपयांचे नियोजन नेमके कोणी केले आणि मंजुरी कशी मिळाली, हा सध्या संशोधनाचा विषय झेडपीत ठरला आहे. (प्रतिनिधी)

प्रशासकीय मान्यता दिल्याची चर्चा
एकीकडे सध्या जिल्हा परिषदेत सताधारी आणि विरोधकांची साडेचार कोटी रूपयांच्या नियोजनावरून खटके उडत असताना दुसरीकडे अध्यक्षांच्या अधिकारात मंजूर केलेल्या साडेचार कोटी रूपयांच्या लोकपयोगी विकास कामांना प्रशासक ीय मान्यता दिल्याची चर्चा झेडपीत सुरू आहे.

अशी प्रस्तावाची प्रक्रिया
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या २५-१५ या लेखाशिर्षाखाली लोकपयोगी लहान कामे करण्याचा प्रस्ताव हा पंचायत विभागाच्या अखत्यारितील बाब आहे. या विभागाने हा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग करून या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवण्या करिता अध्यक्षांकडे पाठवावा लागतो. त्यांच्या परवानगीने नंतर हा विषय सभेच्या पटलावर चर्चेस आल्यास सदस्यांच्या सहमतीने कामे समाविष्ट करून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजूर घ्यावी लागते. त्यानंतर अध्यक्ष, बांधकाम सभापती, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकारी याच्या स्वाक्षरीनंतर हा प्रस्ताव मान्य केला जातो, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.