माफी नाही, कर्जही नाही

यंदाचा खरीप हंगाम अवघा आठ दिवसांवर आला असताना जिल्ह्यात पीककर्जवाटप फक्त १३ टक्केच आहे.

शेतकरी वाऱ्यावर : १,३९३ कोटींचे कर्जवाटप बाकी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाचा खरीप हंगाम अवघा आठ दिवसांवर आला असताना जिल्ह्यात पीककर्जवाटप फक्त १३ टक्केच आहे. अद्याप १,३९२ कोटी ८४ लाखांचे कर्जवाटप बाकी आहे. दोन लाखांवर शेतकरी थकबाकीदार असल्याने सर्वच बँकानी हात आखडता घेतला आहे. कर्जमाफीची शेतकऱ्यांची व्यापक मागणी असतांना कर्जमाफी नाही आणि कर्जवाटपही नाही, अशीच शासनाची भूमिका असल्याने ‘खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी वाऱ्यावर’ अशी स्थिती आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात कर्जाचा १,५९२ कोटी ५४ लाख ८० हजार रूपयांचा लक्ष्यांक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत बँकांनी १९ हजार ४७२ शेतकऱ्यांना १९९ कोटी ७१ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. एकूण लक्ष्यांकाच्या १३ टक्के हे वाटप आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणविणाऱ्या जिल्हा बँकेने ५१६ कोटी ६० लाख लक्ष्यांकाच्या तुलनेत १६ हजार ५२९ शेतकऱ्यांना १६४ कोटी ६७ लाख रूपयांचे कर्जवाटप केले आहे. ही टक्केवारी १३ इतकी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना १०६२ कोटी ०६ लाखांच्या लक्ष्यांकाच्या तुलनेत दोन हजार ७८५ शेतकऱ्यांना ३३ कोटी ६३ लाख रूपयांचे वाटप केले आहे. ही टक्केवारी केवळ तीन इतकीच आहे. तर ग्रामीण बँकांनी १३ कोटी ८८ लाख २६ हजार इतक्या लक्ष्यांकाच्या तुलनेत एक कोटी ४१ लाखांचे वाटप केले आहे.
ही १० टक्केवारी आहे.जिल्ह्यात आतापर्यंत १९ हजार ४७२ शेतकऱ्यांना १९९ कोटी ७१ लाख रूपयांचे कर्जवाटप केले आहे. कर्जवाटपाची ही टक्केवारी एकूण १३ टक्के आहे.

एक लाख ७२ हजार शेतकरी थकबाकीदार
जिल्ह्यात ४,१५ लाख शेतकरी खातेदार आहेत. यापैकी सद्यस्थितीत एक लाख ७२ हजार ५६५ शेतकरी बँकाचे थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडे १,३९८ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज थकीत आहे. यामध्ये जिल्हा बँके त ६१ हजार ३०८ शेतकऱ्यांचे २९२ कोटी ८७ लाख, राष्ट्रीयीकृत बँके त एक लाख ९ हजार ६२५ शेतकऱ्यांचे १,१०५ लाख सात हजार व ग्रामीण बँकांकडे ६३२ शेतकऱ्यांचे ८५ लाख रूपये थकीत असल्याने या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँकांची ना आहे.

समिंतीचा अद्याप अहवाल नाही

अमरावती : मागील तीन वर्षापासून सतत दुष्काळ, नापिकीने शेतकरी त्रस्त आहेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा निसर्गाने भरभरून साथ दिली. मात्र, हमीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होत असल्याने आर्थिक कोंडी झाली. तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले असताना दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची पुरती वाट लागली. नाफेडव्दारा महिना-महिना चुकारे होत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी बँकांचा थकबाकीदार झाला. तीन महिन्यापासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचंड संघर्ष केला. याच काळात उत्तरप्रदेशात याच पक्षाच्या सरकारने कर्जमाफी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या. मात्र, शासनाने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही नाही व शेतकऱ्यांना कर्जही नाही, अशी जिल्ह्याची स्थिती आहे. यंदाचा खरीप हंगाम पुढच्या आठवड्यात सुरू होत आहे. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते खरेदी करावयाची आहेत. शेतकरी आर्थिक कोंडीत असताना बँकांनी कर्जवाटपासाठी हात वर केल्याने न्याय मागायचा कुणाला, अशी शेतकऱ्यांची स्थिती झाली आहे. जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समितीचे गठन २८ एप्रिल रोजी केले, अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये ११ सदस्य आहेत. शासनाने या समितीला एक महिन्याच्या आत शिफारशीसह अहवाल मागितला. मात्र, एक महिना आटोपला असताना सुद्धा या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त नाही. मुळात यंदा कर्जवाटपासाठी शासनच गंभीर नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे तीन टक्केच कर्जवाटप
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सध्या केवळ तीन टक्केच कर्जवाटप केले आहे. यामध्ये अलाहाबाद बँक १, आंध्रा बँक ५ ,बँक आॅफ बडोदा २, बँक आॅफ इंडिया १, बँक आॅफ महाराष्ट्र ३, कॅनरा ३, सेंट्रल बँक ३, कॉर्पोरेशन बँक २, देना बँक २, आयडीबीआय २, इंडियन बँक १, पंजाब नॅशनल ३, बँक आॅफ हैद्राबाद निरंक, एसबीआय ३,सिंडिकेट बँक ३,युको बँक २ व विजया बँकेने १४ टक्के कर्जवाटप केले आहे.