आमदारांच्या दत्तक शाळांची निश्चितीच नाही

राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा दत्तक घेतल्यानंतर आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळा दत्तक घ्यावयाच्या होत्या.

शिक्षण विभागाचा संपर्कच नाही : आमदारांपर्यंत पोहोचली नाही योजना
अमरावती : राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा दत्तक घेतल्यानंतर आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळा दत्तक घ्यावयाच्या होत्या. शाळा निश्चित करण्यासाठी २१ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख ठरविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने अद्याप बहुतांश आमदारांशी संपर्क केलेला नाही. चर्चाच न झाल्याने दत्तक शाळांची यादी रखडल्याची माहिती असली तरी आमदारांशी संपर्क झाला असून यादी लवकरच येईल, असा दावा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेली गाव दत्तक घेण्याची संकल्पना विविधस्तरावर उचलून धरली जात आहे. लोकसभा मतदारसंघातील गावे, विधानसभा मतदारसंघातील गावे असे करीत आता शाळांपर्यंत ही प्रक्रिया येऊन ठेपली आहे. आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील एक शाळा दत्तक घ्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले होते. त्यानुसार प्रत्येक आमदारांची दत्तकशाळा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शाळेसमोर फलक लागणार
आमदारांची दत्तकशाळा निश्चित झाल्यानंतर त्याबाबतचा फलक शाळेसमोर लावला जाणार आहे. आमदारांच्या नावासकट ही शाळा दत्तक घेतल्याचे या फलकावर लिहिले जाईल. आमदाराने दत्तक घेतलेल्या शाळेतील विद्यार्थी शंभर टक्के प्रगत असावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न सूचविण्यात आले आहेत. आमदारांनी सर्व काही अधिकाऱ्यांवर न सोपविता शाळेच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

संयुक्त प्रयत्न हवेत
अमरावती : शाळांच्या प्रगतीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सूचना आमदारांनी कराव्यात. शिवाय त्यांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही यावरही लक्ष ठेवावे, असे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक गोविंद नांदेडे यांनी म्हटले आहे.