वनविभागात निधी नाही, वनमजुरांचे वेतन रखडले

Amravati News कोरोना संसर्गामुळे शासनाने सर्वच विभागाच्या निधीला कात्री लावली. मात्र, सर्वाधिक फटका सामाजिक वनीकरण विभागाला बसला आहे. सहा महिन्यांपासून निधी नसल्यामुळे एकूणच कामे ठप्प आहे.

ठळक मुद्देरोपांचे संगोपन धाेक्यातमजुरांच्या हाताला काम नाही

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : कोरोना संसर्गामुळे शासनाने सर्वच विभागाच्या निधीला कात्री लावली. मात्र, सर्वाधिक फटका सामाजिक वनीकरण विभागाला बसला आहे. सहा महिन्यांपासून निधी नसल्यामुळे एकूणच कामे ठप्प आहे. विशेषत: वनमजुरांचे वेतन रखडले असून, मजुरांच्या हाताला रोजगार नाही, असे सर्वदूर चित्र आहे.

रोपवन चौकीदार, फायर प्रोटेक्शन, व्याघ्र प्रकल्पात कॅम्प अंतर्गत कामे, मग्राराेहयोच्या मजुरांचे वेतन प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.? सामाजिक वनीकरणाची कामे कोरोना काळात निधीअभावी पूर्णत: ठप्प होती. शासनाने ३३ टक्के अनुदान देण्याचे धोरण अंवलंबविले आहे.? निधी आल्यानंतर मनुष्य दिवसांनुसार प्रलंबित वेतन मजुरांना अदा करण्यात येणार आहे.? ३१ मार्चपूर्वी निधी मिळेल, असे अर्थ खात्याने कळविले आहे.? मात्र, निधी अभावी जंगल क्षेत्र, रोपांचे संगोपन, वन्यजीवांसाठी उपाययोजनांच्या होणाऱ्या कामांवर परिणाम झाला आहे.? रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवडीचा बोजवारा उडाला आहे.? मजूर नसल्याने रोपांचे संगोपन करणे शक्य नाही, अशी भूमिका वनाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.? सामाजिक वनीकरण, वनविभाग, व्याघ्र प्रकल्प असे एकूण जिल्ह्यात २५ हजारांवर मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.? तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाकांक्षी योजना ५० कोटी वृक्ष लागवडीतील वृक्ष आता पाण्याअभावी जीवंत ठेवणे कठीण होणार आहे.?

निधी नाही तर रोपांना पाणी नाही

सामाजिक वनीकरण, वनविभागाने गतवर्षी रोपे लावली आहे. मात्र, जानेवारी सुरू होताच पाण्याअभावी ही रोपे सुकू लागली आहे. रोपांना पाणी देण्यासाठी निधीची तरतूद नाही. त्यामुळे जिवंत रोपे जगविणे फार कठीण होणार आहे. मार्च महिन्यात जिवंत रोपांचे हाल होणार असून, वृक्ष लागवडीचा बोजवारा उडणार आहे.

जेमतेम गुरुवारी निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, हा निधी मजुरांच्या थकीत वेतनावर खर्च केला जाणार आहे. वृक्षांचे संगोपन, रोपांना पाणी देणे यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात जिवंत रोपांचे संगोपन करताना कसरत करावी लागणार आहे.

- नितीन गोंडाणे, प्रभारी उपवनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, अमरावती