२०० हून अधिक गावांत स्मशानभूमी शेड नाही!

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही अंत्यसंस्कारासाठी पुरेशी सुविधा नसल्याने मृतदेहांची अवहेलना होत आहे. जिल्ह्यातील गावे, वाड्या-वस्त्या मिळून दोनशेहून अधिक ठिकाणी स्मशानभूमीत अजूनही शेड नसल्याने उघड्यावरच दहन करावे लागत आहे.

ठळक मुद्देउघड्यावरच अंत्यसंस्कार : ग्रामस्थांना निधीची लागली प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही अंत्यसंस्कारासाठी पुरेशी सुविधा नसल्याने मृतदेहांची अवहेलना होत आहे. जिल्ह्यातील गावे, वाड्या-वस्त्या मिळून दोनशेहून अधिक ठिकाणी स्मशानभूमीत अजूनही शेड नसल्याने उघड्यावरच दहन करावे लागत आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तालुके सधन नाहीत, तर काही तालुके मागासलेले आहेत. त्यामधील गावांमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. बऱ्याच गावांमध्ये स्मशान शेड नसल्यामुळे त्या ठिकाणी उघड्यावर मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार आटोपावे लागतात. डोंगराळ दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये लोकसंख्या कमी असते. त्यामुळे या ठिकाणी प्रशासन लक्ष देत नाही आणि राजकारणी लोकही या समस्येकडे अवगत नसतात. अजूनही जवळपास दोनशे ठिकाणी स्मशान शेड बांधण्यात आले नाही. काही ठिकाणी जागेचा प्रश्न आहे. स्मशानभूमीसाठी जागा देण्यासाठी कोणी तयार होत नाही. सरकारी जागा जरी असली तरी त्यांच्या शेजारी असणाºया खासगी जागामालक त्या ठिकाणी स्मशानभूमीला विरोध करीत असल्याचे चित्र आहे. पूर्वी गावाबाहेर म्हणून स्मशानभूमी शेड उभारण्यात आली आहेत. गावाचा विकास झपाट्याने होत असल्याने बांधकामांची संख्या वाढली. त्याच्या परिणामी पूर्वी गावाबाहेर म्हणून उभारण्यात आलेल्या स्मशानभूमी आता गावाच्या मध्यावर येऊ लागली आहेत. अशा स्मशानभूमी हलविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात. मात्र, जागा उपलब्ध होत नसल्याने ही स्मशानभूमी हटविणे शक्य होत नाही. यानंतर या वास्तूला बकाल अवस्था प्राप्त होते.
स्मशानभूमी बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यातून स्मशानशेड उभारण्यात येते. दुर्गम डोंगराळ भागात एकाच पावसाळ्यात स्मशानभूमीचे शेड खराब होतात. स्मशानभुमीच्या दुुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून निधी दिला जात नाही. ग्रामपंचायत निधीतून ही कामे करावी लागतात. शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती मजबूत नाही. पाण्याचे, लाइट बिल भरण्यासाठी काही ग्रामपंचायतींना कसरत करावी लागते. या सर्वांच्या परिणामी अजूनही दोनशेहून अधिक गावांना माळरानात उघड्यावर मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत.
रस्ते, नाला बांधकामांना प्राधान्य
जनसुविधा योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. यामध्ये सिमेंट रस्ते, भुयारी नाला बांधकाम हीच कामे बहुतांश प्रस्तावित केली जातात. परंतु, स्मशानभूमी शेडबाबत फारशी शिफारस केली जात नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करून अशा गावांची माहिती मागविण्यात येईल. जागेचा, निधीचा व लोकसंख्येचा अहवाल घेऊन त्यासंबंधी वरिष्ठ प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करू.
- दिलीप मानकर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)