महापौरांच्या मुदतवाढीची अधिसूचनाच नाही

आतापर्यंत अमरावती महापालिकेत दोन वेळा महिला राखीव, सर्वसाधारण प्रवर्ग तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गात प्रत्येकी एक वेळा महापौराचे आरक्षण निघाले. विद्यमान महापौर पद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आहे. संजय नरवणे यांचा ८ सप्टेंबरला कार्यकाल संपत असल्याने पुढच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची तयारी सुरू आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनासमोर पेच : १० दिवसांमध्ये संपणार संजय नरवणे यांचा कार्यकाळ

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापौर संजय नरवणे यांचा कार्यकाल येत्या ८ सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे. शासनाने १३ आॅगस्टच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापौरपदाच्या निवडणुकीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे जाहीर केले. अद्याप याविषयीची अधिसूचना किंवा शासनादेश महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. आरक्षणही जाहीर झालेले नाही. प्रत्यक्षात महापौर व उपमहापौरांचा कार्यकाळ १० दिवसांचाच बाकी असल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झालेला आहे.
महापौरपदाची सोडत या महिन्याच्या अखेरीस काढण्यात येणार असल्याने या पदाचे आरक्षणविषयक माहिती गत आठवड्यात नगर सचिवांद्वारा नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आली. आतापर्यंत अमरावती महापालिकेत दोन वेळा महिला राखीव, सर्वसाधारण प्रवर्ग तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती प्रवर्गात प्रत्येकी एक वेळा महापौराचे आरक्षण निघाले. विद्यमान महापौर पद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आहे. संजय नरवणे यांचा ८ सप्टेंबरला कार्यकाल संपत असल्याने पुढच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची तयारी सुरू आहे. यासाठी महनगराची प्रवर्गनिहाय लोकसंख्या, नगरसेवकपदाचे आरक्षण आदी माहिती नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने सप्टेंबरमध्ये निवडणुका असलेल्या महापौरपदाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे सुरू असलेली प्रक्रिया थंडबस्त्यात पडली. यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना निघणार असल्याचे सांगण्यात आले. आता या पदाचा १० दिवसांचाच कार्यकाळ शिल्लक राहिला असताना अद्याप नगरविकास विभागाद्वारे महापौरपदाचे आरक्षणही जाहीर झालेले नाही. याविषयीचा कार्यक्रम विभागीय आयुक्तांना कळविणे, नोटीस काढणे व वाटणे याला किमान तीन ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो. यासोबतच उपमहापौरांचीदेखील निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर आता पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे.
 

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या मुदतवाढीचे पत्र नाही
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांचा कार्यकाल २० सप्टेंबरला संपुष्टात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदाच्या निवडणुकीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. या पदासाठी ग्रामविकास विभागाने आरक्षणाची निश्चिती केलेली नाही. प्रत्यक्षात याविषयी अधिसूचना किंवा शासनादेश जिल्हा निवडणूक विभागाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी, हा पेच आता निर्माण झालेला आहे. विशेष सभेच्या नोटीस सदस्यांना किमान तीन दिवसांपूर्वी द्याव्या लागतात तसेच या निवडणुकीसोबत उपाध्यक्षाची व दोन आठवड्यांनी विषय समिती सभापतींची निवडणूकदेखील घ्यावी लागणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

दहा पंचायत समिती सभापती निवडणुकीचाही पेच
जिल्ह्यातील चिखलदरा, अमरावती, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर, मोर्शी, वरूड, अचलपूर, चांदूरबाजार, दर्यापूर व अंजनगाव सुर्जी या दहा पंचायत समिती सभापती व उपसभापतीपदाचा कार्यकाळ दोन आठवड्यांनंतर म्हणजेच १३ सप्टेंबर रोजी संपुष्टाात येणार आहे. या सभापतिपदाची आरक्षण निश्चिती अद्यापही झालेली नाही तसेच पदाच्या मुदतवाढीसाठीचे पत्रदेखील ग्रामविकास मंत्रालयाकडून जिल्हा निवडणूक विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम कसा लावावा, असा पेच जिल्हा निवडणूक विभागासमोर निर्माण झाला आहे. याशिवाय १४ डिसेंबर रोजी तिवसा, धामणगाव रेल्वे व चांदूर रेल्वे तसेच २४ डिसेंबर रोजी धारणी पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापतिपदांचा कार्यकाळ संपणार आहे. परंतु, निवडणूक कार्यक्रमाविषयी अद्याप काहीच निर्णय झालेला नसल्याने ऐनवेळी लगबग वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही,