शासकीय इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील सरकारी वा खासगी इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ ५० वर्षांपासून झाले नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी केली असून, इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ सोबत फायर आॅडिट अनिवार्य केले आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील सरकारी वा खासगी इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ ५० वर्षांपासून झाले नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी केली असून, इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ सोबत फायर आॅडिट अनिवार्य केले आहे.
महापालिका कायदा २५६ (१) नुसार प्रत्येक सरकारी व खासगी इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ दर पाच वर्षांनी बंधनकारक आहे. परंतु, राज्यात ३४ महापालिकांनी लाखो इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ केलेच नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यासोबत राष्ट्रीय भवन संहिता २००५ व २०१६ चे पालन देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामंध्ये होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय. चंद्रचुड यांनी ६ मार्च २०१८ रोजी दिलेल्या निकालातून स्पष्ट केले आहे. सदर आदेश देताना राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो यांनी सन २०१४ मध्ये देशात घडलेल्या रहिवासी व इतर इमारतींचे यापूर्वीचे अपघात झाल्याची नोंद लक्षात घेतलेली आहे. सन २०१४ मध्ये देशात ३०, ३७७ आगीचे गुन्हे नोंदविले गेले. यात १९,५१३ लोकांचे मृत्यू झाले तर, १९,५१३ व्यक्ती गंभीर जखमी झालेत. यात राज्यात ४, ८०५ आगीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. ही आकडेवारी देशात सर्वाधिक असून, एकूण नोंदविलेल्या प्रकरणांच्या ती २३.६ एवढी टक्केवारी आहे.
   इमारतींचे नियमित ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ तसेच फायर, विद्युत तारांचे आॅडिट झाले असते तर आगीचे प्रकरण कमी झाले असते, हे वास्तव आहे. ३४ महापालिका, २५६ नगरपालिका क्षेत्रातील अनेक शासकीय इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ झालेले नाही. परिणामी संबंधित इमारतींमध्ये अंतर्गत बदल वा वाढीव बांधकामाची माहिती प्रशासनाला मिळू शकली नाही. शासन अशा गंभीर विषयावर निष्क्रियता दाखवत असल्याने भविष्यात जीवितहानी तथा मंत्रालयासारखे मालमत्तेची हानी रोखण्यात प्रशासकीय अधिकारी अपयशी ठरले आहे.

आता तरी होईल काय आदेशाचे पालन?
खासगी अथवा सरकारी इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मार्च २०१८ रोजी दिले आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासन स्तरावर आता तरी इमारतींचे स्ट्रक्चरल, फायर, वीजेचे आॅडिट होईल काय, असा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे.

सरकारी इमारतींचे विभागनिहाय स्वामीत्व आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांनी ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करणे अनिवार्य आहे. गत काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या ऐतिहासीक शाळेला आग लागली होती. त्यानंतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून या इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ करण्यात आले. अन्य इमारती संदर्भातही आदेश दिले आहेत.
- हेमंतकुमार पवार,
आयुक्त, महापालिका अमरावती