वनजमिनींवरील प्रकल्पांचे होणार ऑडिट

नोडल अधिकाऱ्यांचे पत्र, विकासकामांसाठी घेतलेल्या २०० जमिनींचा लेखाजोखा तपासणार

अमरावती : राज्य अथवा केंद्र शासनाने विविध विकासकामांसाठी घेतलेल्या वनजमिनींवर प्रस्तावित प्रकल्प झाले अथवा नाही, याचे वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत ऑडिट केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्याचे वनखात्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेंद्र झुरमुरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार चालविला आहे. राज्यात २०० वनजमिनी विकासकामांच्या नावे देण्यात आल्या आहेत.

नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. बदलत्या काळानुसार पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाने यापूर्वी विकासाच्या नावे मोठ्या प्रमाणात वनजमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या जमिनीवर प्रस्तावित विकासकामे झाल्याबाबत आता ऑडिट करण्यात येणार आहे, गत २० वर्षाच्या वनजमिनींचा शोध घेण्यात येणार आहे. ज्या कामांसाठी वनजमिनी ताब्यात घेतल्या, अशा २०० प्रकल्प प्रस्तावाचे प्रमाणपत्र वनखात्याकडे प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे आता वनखात्याने जिल्हानिहाय दिलेल्या जमिनींचा महसूल विभागाच्या सहकाऱ्यांनी ऑडिट करण्यात येणार आहे.

--------------------------

या विकासकामांसाठी दिल्या वनजमिनी

केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या प्रस्तावानुसार रेल्वे, पूल, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, कम्युनिटी हॉल, सिंचन तलाव, जलकुंभ निर्मिती, उद्याने आदी विकासकामांसाठी वनजमिनी दिल्या आहेत. मात्र, वनजमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित विभागाने जमीन परत केली अथवा नाही, याचाही शोध घेण्यात येणार आहे.

---------------

केंद्रीय पर्यावरण, वने मंत्रालयाकडून ताशेरे

राज्याच्या वनखात्याने विकासकामांसाठी वनजमिनी दिल्या असताना, त्या जमिनींचा वापर योग्य स्वरूपात झाला अथवा नाही, याचा तपास न घेतल्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वने, वातावरण बदल मंत्रालयाचे एआयजी संदीप शर्मा यांनी ६ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून वनजमिनीबाबत ताशेरे ओढले आहेत.