फ्लशिंगची एनओसी सात हजारात ठाण्यात १० हजारांचा हप्ता

नव्वदच्या दशकात समृद्धीचा कळस गाठलेल्या वरूड, मोर्शीला ‘ड्राय झोन’ आणि चोरूनलपून बोअर करण्याचा अभिशाप लागला आहे. बोअर मशीनमालकांचे पोलीस ठाण्याशी हप्ते बांधले आहेत, तर बोअरचे फ्लशिंग करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दलालांमार्फत पैसे सरकवावे लागतात.

ठळक मुद्देमहसूल, पोलिसांना कोट्यवधींचे धन :‘ड्राय झोन’मुक्तीबाबत राजकारणीही गप्प

संजय खासबागे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरूड : नव्वदच्या दशकात समृद्धीचा कळस गाठलेल्या वरूड, मोर्शीला ‘ड्राय झोन’ आणि चोरूनलपून बोअर करण्याचा अभिशाप लागला आहे. बोअर मशीनमालकांचे पोलीस ठाण्याशी हप्ते बांधले आहेत, तर बोअरचे फ्लशिंग करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दलालांमार्फत पैसे सरकवावे लागतात.
बोअरवेल फ्रेश करण्यासाठी सात हजार रुपयांचा दर ठरलेला आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात त्यासाठी दलाल सक्रिय आहेत. ही रक्कम त्यांच्यामार्फत टेबलखालून सरकवताच एकाच दिवसात ना-हरकत मिळते. ‘ड्राय झोन’आधीच्या अस्तित्वात असणाऱ्या बोअरवेलपेक्षा अधिक नाहरकती दाखवून सर्रास बोअर खोदले जातात. बोअर फ्लशिंग करून देण्याची जबाबदारी मशीनचालकाची असताना अतिरिक्त रक्कम उकळली जाते. केसिंगकरिता दुप्पट दर लावून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे.
तालुक्यातील दलालांकडे चोवीस बोअर मशीन कार्यरत आहेत. याशिवाय काटोल, सावनेर, मध्य प्रदेशातील २५ ते ३० मशीन बोलावल्या जातात. टेंभूरखेड्याच्या एकाच दलालाजवळ सहा बोअर मशीन आहेत.
वरूड तालुक्यात सर्वाधिक बोअर शेंदूरजनाघाट परिसरात करण्यात आल्या. दलालांच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारून महसूल विभागाचे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी तसेच पोलीस मालामाल झाले आहेत. अनेकांनी वरूडला कोट्यवधी रकमेची निवासस्थाने उभारली आहेत. या दलालांना तहसील आणि एस.डी.ओ. कार्यालयात मुक्त संचार असतो. भरारी पथकातील कर्मचाºयांचीही दिवाळी आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत ही साखळी अतूट असल्याने प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची धडपड वाया जात आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी केल्यास त्यांचे पितळ उघड े पडू शकते.
तक्रार करावी कशी?
गोरेगाव शिवारातील अनेक बोअर तिरपे झाले. अशा स्थितीत मोटरपंप आत जात नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. अर्ध्याहून अधिक बोअरमध्ये हीच परिस्थिती पुढे आली आहे. या बोअर एकाच दलालाकडून झाल्या. ‘ड्राय झोन’ असल्याने तक्रार करू शकत नाही, तर महसूल-पोलीस प्रशासनदेखील मॅनेज असल्याने शेतकऱ्यांचा निरूपाय झाला आहे.
शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट
ज्यांना यावर्षी संत्र्याचे दहा पंधरा लाख रुपये झाले, त्यांचाही सर्व पैसा विहिरी, बोअर आणि पाइप लाइनमध्ये गेला. ज्यांना उत्पन्न झाले नाही, त्यांनी घरचे दागिने आणि अनेकांनी घर, शेती गहाण ठेवली आहे. यातून अवैध सावकारी फोफावली आहे. अव्वाच्या सव्वा व्याजाचा परतावा न झाल्यास, संत्राउत्पादकांपुढे भूमिहीन होण्याचा वा आत्महत्येचा पर्याय शिल्लक आहे.
राजकीय पातळीवर अनास्था
गेल्या १५ वर्षांपासून मतदारसंघातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने शेतकºयांना ‘ड्राय झोन’मुक्तीचे आश्वासन दिले. परंतु, त्या थापाच ठरल्या. शास्त्रीयदृष्ट्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा झालाच नाही, उलट चुकीच्या मार्गाने भूजल उपसा होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. जलसंवर्धन आणि पाणलोट क्षेत्राचे कामाचेसुद्धा धु्रवीकरण झाल्याने केवळ ठेकेदारांचेच पोट भरले आहे.
दलालांकडून पिळवणूक
दुप्पट दरात केसिंग विकण्यासाठी दीडशे फुटावर लागलेली चोपण (पिवळ्या-लाल मातीचा खचणारा पडदा) तीनशे फुटांवर सांगितली जाते. रिवाजाप्रमाणे बोअरवेल फ्लशिंग (साफ) करून न दिल्याने अनेक ठिकाणी पंपच जात नाही. घाईघाईने बोअरवेल उरकून दलाल व मशीन आॅपरेटर जास्त पाणी लागल्याची भलामण करतात आणि शेतकºयाची गोची होते.
पोलिसांनीही लाटला मलिदा
बोअर मशीनमालकांकडून पोलीस ठाण्यात प्रतिबोअर दहा हजार रुपयांची खिरापत वाटली जाते, तर उपविभागीय पोलीस अधिकाºयांच्या नावे प्रतिमशीन पाच हजार रुपये महिना ठरल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. यातून कोट्यवधीचा मलिदा शेतकºयांच्याच खिशातून प्रशासनातील अधिकाºयांच्या खिशात जात आहे.