तहानलेले जिल्हावासी अन् निगरगट्ट गटविकास अधिकारी

अपुºया पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंघावत असताना पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे अहवालच प्राप्त न झाल्याने जिल्हा परिषदेला कृती आराखडा तयार करता आला नाही.

ठळक मुद्देनियोजन कोलमडले : पुन्हा पाठविली अहवालाची प्रत

जितेंद्र दखने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अपुºया पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंघावत असताना पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे अहवालच प्राप्त न झाल्याने जिल्हा परिषदेला कृती आराखडा तयार करता आला नाही.
पाणीटंचाई कृती आराखडा साधारणत: आॅक्टोबरमध्ये तयार केला जातो. दरवर्षीच्या कृती आराखड्यात आॅक्टोबर ते जूनपर्यंत संभाव्य पाणीटंचाईची गावे, वाड्या आणि उपाययोजनांचा समावेश असतो. यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सर्व गटविकास अधिकाºयांना संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांचा अहवाल मागितला. मात्र, अद्याप एक-दोन पंचायत समित्यांनी अहवाल पाठविला नसल्याने त्यांना त्वरित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पत्राद्वारे दिले आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या ५० टक्के पाऊस झाला. अपुºया पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणीटंचाईची गडद छाया आहे. ३०० च्या वर गावांना पाणीटंचाईची झळ बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सर्व प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा प्रशासन पाणीटंचाईबाबत गंभीर असताना गटविकास अधिकारी मात्र फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी ऐनवेळी कृती आराखडा धुडकावून लावला होता. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी पाणी टंचाई उपाययोजनांसाठी का खर्च केला नाही, असा जाब त्यांनी विचारला होता. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याची तयारी चालविली. मात्र, गटविकास अधिकारी किती गांभीर्याने हा विषय घेतात, यावरच आराखड्याचे नियोजन अवलंबून आहे.

वेळेवर बैठकी न झाल्याचा फटका
संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेऊन पंचायत समितीतर्फे पाणीटंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र, बैठकी वेळेवर नसल्यामुळे अहवाल पाठविण्यास उशीर होत असल्याचा सूर पंचायत समिती स्तरावरून ऐकायला मिळतो. दुसरीकडे जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांनी आढावा बैठकांचा सपाटा लावणार आहेत. या बैठकीतील उपाययोजनांचा कृती आराखड्यात समावेश होणार का, हा प्रश्नही कायम आहे.