‘जलयुक्त’ची १६ हजार कामे, तरीही शिवार कोरडेच

मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यात चार वर्षांत १६ हजार ४८२ कामे झालीत. पिकांना ऐनवेळी पाणी मिळावे व परिसराचा जलस्तर वाढावा, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, या चारही वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कामाची उपयोगिता सिद्ध झालेली नाही.

ठळक मुद्दे३५० कोटींचा निधी पाझरला कुठे ? : एका गावावर सरासरी सात ते ५१ लाखांचा खर्च, कामात पाणी मुरलेच नाही

गजानन मोहोड। लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यात चार वर्षांत १६ हजार ४८२ कामे झालीत. पिकांना ऐनवेळी पाणी मिळावे व परिसराचा जलस्तर वाढावा, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, या चारही वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कामाची उपयोगिता सिद्ध झालेली नाही. भूजलसाठी निधी पाझरला. मात्र, पाणी मुरलेच नाही. आज ही सर्व कामे तहानली आहे. त्यामुळे एका गावावर साधारणत: ७ ते ५२ लाखांचा खर्च झाला असताना शिवाराला कोरड लागल्याचे वास्तव आहे.
दरवर्षीच सरासरीपेक्षा कमी पाऊस व दुष्काळ व नापिकीचे संकट जिल्ह्यावर ओढावत असल्याने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेतशिवार हिरवेगार करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना निश्चितच चांगली आहे. मात्र, या अभियानाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आणि शिवार कोरडेच राहिले. कागदावर मात्र, ८३,११६ टीएमसी साठा निर्माण झाला. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ असताना बीड, परळी आदी भागांतील यंत्रसामग्री जिल्ह्यात कामासाठी आली. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना जलयुक्तच्या उल्लेखनीय कामासाठी पंतप्रधानांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. त्याचवर्षी जिल्ह्यातील भूजलपातळीत पाच मीटरपर्यंत घट झाली. जिल्ह्यात सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत तब्बल १,०५२ गावांमध्ये कामे करण्यात आली. यावर आतापर्यंत ३५० कोटींचा खर्च राज्य शासनाच्या १५ यंत्रणांनी केला. या कामांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या पाणीसाठ्यामुळे संरक्षित सिंचन करता आले, असे उदाहरण अजून प्रशासनाने समोर आणलेले नाही. त्यामुळे जलयुक्तमुळे केवळ राबविणाऱ्या यंत्रणांचेच शिवार हिरवे झाले. शेतकऱ्यांच्या वाट्याला फक्त ‘एनडीआरएफ’चा दुष्काळ निधी आला, हिच जलयुक्तची शोकांतिका अन् जिल्ह्याचे वास्तव आहे.
शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्याने ड्रिम प्रोजेक्टच्या कामांची चौकशी मुख्यमंत्र्यांनाच लावावी लागली. सन २०१९-२० साठी जलयुक्तचा काहिही गाजावाजा नाही. आता केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाद्वारा आता ‘जलशक्ती अभियान’ १ जुलैपासून सुरू करण्यात आले. यामध्ये अमरावती शहरासह जिल्ह्यातील सर्वाधिक भूजलस्तर खालावलेल्या मोर्शी, वरूड, अचलपूर व चांदूर बाजार या चार तालुक्यांत समावेश करण्यात आला. जलसंधारणासाठी आता पंचसूत्रीचा उतारा केंद्रीय सचिव दुर्गाप्रसाद मिश्रा यांनी दिला आहे. यासाठी अद्यापही निधीची वानवा आहे. त्यामुळे जनजागृतीतून जलजागृतीवर भर दिला जात आहे.

चार वर्षांत ७१,४७७ हेक्टर सिंचन कुठे?
चार वर्षांत जलयुक्तच्या १६,४६२ कामांमुळे किमान ८३ हजार ११६ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाल्याचा जिल्हाधिकाºयांच्या अहवालात नमूद आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनाच सादर करण्यात आलेला आहे. जलयुक्तच्या कामामुंळे निर्माण झालेल्या पाणीसाठ्यातून पिकांना एकवेळ पाण्याची पाळी दिल्यास किमान ७१ हजार ४७७ हेक्टरमध्ये सिंचन करता येते, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. दरवर्षी पावसाअभावी दुष्काळ ओढावला असताना जलयुक्तमुळे ‘सुजलाम्, सूफलाम्’ झालेला शेतकरी समोर आलेला नाही.

७५८ गावे जलपरिपूर्ण कशी?
जिल्ह्यात सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत ७५८ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार हे राज्य शासनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात आले. यामध्ये १६ हजार १८८ कामे मंजूर झाली. यापैकी १६ हजार १४२ कामे पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाचा आहे. यामुळे ७५८ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर ३१८ कोटी ७८ लाखांचा निधी खर्च झाला. यंदा २९४ गावांमध्ये कामे करण्यात आलीत. यातील १८५ कामे परिपूर्ण झाल्याने गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा यंत्रणेचा दावा किती खरा आहे, हे यंदाच्या स्थितीवरून दिसून येत आहे.