तीन महिन्यांपासून खिचडी उधारीवरच

अमरावती पोषण आहाराचे अनुदान गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मिळाले नसल्याने मुख्याध्यापकांना पदरमोड, तर काही ठिकाणी वर्गणी गोळा करीत पोषण आहार विद्यार्थ्यांना पुरविला जात आहे.

ठळक मुद्देनिधीअभावी साहित्य नाही : २ डिसेंबरपासून बंद करणार आहार

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती पोषण आहाराचे अनुदान गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मिळाले नसल्याने मुख्याध्यापकांना पदरमोड, तर काही ठिकाणी वर्गणी गोळा करीत पोषण आहार विद्यार्थ्यांना पुरविला जात आहे. जिल्ह्यात गेल्या शंभर दिवसांपासून साहित्यच मिळाले नाही व त्याकरिता निधीसुद्धा शिक्षण विभागाने उपलब्ध केला नाही. त्यामुळे येत्या २ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील सर्व शाळांत पोषण आहार शिजविणे बंद करण्याचा इशारा जि. प. प्राथमिक शिक्षक समन्वय कृती समितीने दिला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेची निविदा निश्चित झाल्याने सप्टेंबर महिन्यात तांदूळ वगळता इतर धान्य व किराणा मुख्याध्यापकांना खरेदी करून योजना चालविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या एका मागून एक धडकणाऱ्या परिपत्रकांनी आधीच हैराण झालेल्या शिक्षकांचा शालेय पोषण आहाराचा जाच आणखीच वाढला आहे. पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्रयस्थ यंत्रणेला देण्याची शिक्षकांची मागणी धुडकावून लावत आता धान्याची खरेदी करण्याची जबाबदारी शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आलेली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाºया विद्यार्थ्यांना शाळेतच पोषण आहार दिला जातो. शिक्षण विभागाकडून ही योजना राबविली जात आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या पुरवठादार एजन्सीकडून शाळास्तरावर धान्याचा पुरवठा केला जातो. पोषण आहार शिजविण्यासाठी शाळेत स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था आहे. त्याठिकाणी हा आहार शिजवून मुलांना दिला जातो. गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मात्र या योजनेत अडचणी येत आहेत.
शाळांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदार एजन्सीची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे शाळांना धान्याचा पुरवठा झालेला नाही. गेल्या आॅगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात शाळांना फक्त तांदूळ पुरविण्यात आला. इतर धान्याअभावी योजना बंद पडून मुलांचे हाल होऊ नयेत यासाठी मुख्याध्यापकांनी धान्य व किराणा स्थानिक पातळीवर खरेदी करून योजना सुरू ठेवण्याचे आदेश संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षक धान्य व किराणा मालाची खरेदी करून योजना चालवित आहे. बºयाचदा उधारीवरही धान्य खरेदी करावी लागत आहे.
वारंवार शिक्षक संघटना व मुख्याध्यापक जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय शालेय पोषण आहार अधीक्षक तसेच शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांना याबाबतची तक्रार करूनसुद्धा आॅनलाईनच्या नावाखाली व एजन्सीला धान्य पुरवठ्याची एजन्सी न दिल्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांना धान्य व इतर साहित्याचा पुरवठा झालेला नाही.
मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर आर्थिक ताण
शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्रपणे चालविण्याची मागणी बºयाच दिवसांपासून शिक्षकांकडून व संघटनांकडून केली जात आहे. योजना राबविणाऱ्या अधिकाºयांनी पोषण आहाराचे नमुने ‘एफडीए’कडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र या आदेशानुसार कार्यवाही झालेली नाही. स्वयंपाक्यास मानधन न मिळाल्यामुळे व भाजीपाला इंधन खर्च शाळेला मिळाला नसल्यामुळे स्वत:जवळचे पैसे द्यावे लागत असल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडत आहे.