मेळघाटवर आता व्याघ्र प्रकल्पाचे एकछत्री नियंत्रण

मेळघाट व्यघ्र प्रकल्पाची पुनर्रचना आणि एकछत्री नियंत्रणास शासनाने मान्यता दिली असून, मेळघाटवर आता व्याघ्र प्रकल्पाचे एकछत्री नियंत्रण राहणार आहे.

ठळक मुद्देवन, वन्यजीव विभागाची पुनर्रचना : पूर्व-पश्चिम बाद; मेळघाट वन्यजीव, मेळघाट, वाशिम वनविभाग अस्तित्वात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : मेळघाट व्यघ्र प्रकल्पाची पुनर्रचना आणि एकछत्री नियंत्रणास शासनाने मान्यता दिली असून, मेळघाटवर आता व्याघ्र प्रकल्पाचे एकछत्री नियंत्रण राहणार आहे.
शासनाने ४ डिसेंबरला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, वन व वन्यजीव विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यात मेळघाट वन्यजीव विभाग, मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभाग, वाशिम वनविभाग अस्तित्वात आले आहेत. पूर्व मेळघाट वनविभाग आणि पश्चिम मेळघाट वनविभाग बंद केले गेले. यामुळ पूर्वापार चालत आलेली पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ही नावे आता वनविभागाच्या दप्तरी आता नाहीशी झाली आहेत. पूर्व मेळघाट, पश्चिम मेळघाट, अकोला व बुलडाणा वनविभागाच्या अधिनस्थ मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियंत्रणात आणण्यात आले आहे.
पुनर्रचनेनंतर व्याघ्र प्रकल्पक्षेत्रात वाढ झाली आहे. याकरिता मेळघाट वन्यजीव विभाग नव्याने अस्तित्वात आला आहे. यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय व्यवस्थापन गुगामल, सिपना, अकोट व मेळघाट अशा चार वन्यजीव विभागात विभागले गेले आहे. यात परतवाडा येथील गुगामल वन्यजीव विभाग चिखलदरा येथे बंद करण्यात आलेल्या पूर्व मेळघाट वनविभागाच्या इमारतीत जाणार आहे.
परतवाडा येथील गुगामल वन्यजीव विभाग चिखलदरा येथे बंद करण्यात आलेल्या पूर्व मेळघाट वनविभागाच्या इमारतीत जाणार आहे, तर नव्याने अस्तित्वात आलेला मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा स्थित गुगामल वन्यजीव विभागाच्या इमारतीत आपला संसार थाटणार आहे. बंद करण्यात आलेल्या परतवाडा येथील पश्चिम मेळघाट वनविभागाच्या इमारतीतून मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभागाचा कारभार चालविला जाणार आहे. याकरिता पश्चिम मेळघाट वनविभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्या पदनामात बदल करण्यात आला असून, उपवनसंरक्षक मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभाग असे केले गेले आहे.
मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभागाकडे धारणी, घटांग व परतवाडा असे तीन उपविभाग देण्यात आले आहेत. यात धारणी व सुसर्दा वनपरिक्षेत्राचे नियंत्रण धारणी उपविभागाकडे, घटांग व जारिदा वनपरिक्षेत्राचे नियंत्रण घटांग उपविभागाकडे, तर अंजनगाव वनपरिक्षेत्र, परतवाडा काष्ठ आगार व प्रकाष्ठ निष्कासन घटक (परतवाडा) चे नियंत्रण परतवाडा उपविभागाकडे ठेवण्यात आले आहे.
मेळघाट वन्यजीव विभागाकडे अकोट, धूळघाट, गाविलगड, घटांग, जामली वनपरिक्षेत्र देण्यात आले आहेत. यात गाविलगड आणि जामली वनपरिक्षेत्र नव्याने अस्तित्वात आले असून, अकोटचे मुख्यालय खोंगडा, जामलीचे मुख्यालय जामली, तर गाविलगडचे मुख्यालय चिखलदरा येथे ठेवण्यात आले आहे. बुलडाणा आणि अकोला प्रादेशिक वनविभागाकडील बफर क्षेत्र अकोट वन्यजीव विभागाला जोडले गेले आहे.
आठ वर्षानंतर बफर क्षेत्र
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची पुनर्रचना आणि एकछत्री नियंत्रण शासनाने मान्य केल्यामुळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे केले जाणार आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय, केंद्र शासन यांनी व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्रासभोवतालचे क्षेत्र हे बफर क्षेत्र घोषित केले होते. राज्य सरकारनेही २०१० मध्ये या बफर क्षेत्रास मान्यता दिली होती. यात अमरावती, बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील क्षेत्रांचा समावेश होता. तब्बल आठ वर्षांनंतर आता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला आपले बफर क्षेत्र मिळाले आहे.
नवा वाशिम वनविभाग
अकोला (प्रादेशिक) वनविभागाकडे केवळ अकोला जिल्ह्यातील वनक्षेत्र ठेवण्यात आले असून, वाशिम जिल्ह्यातील वनक्षेत्रासाठी नवीन वाशिम वनविभाग निर्माण करण्यात आला आहे. वाशिम वनविभागाकडे वाशिम, मालेगाव, कारंजा, मानोरा वनक्षेत्र जोडण्यात आले आहे, तर बुलडाणा (प्रादेशिक) वनविभागाकडे असलेले लोणार अभयारण्य आणि अकोला (प्रादेशिक) वनविभागाकडे असलेले कारंजा-सोहोळ अभयारण्य अकोला वन्यजीव विभागास संलग्न करण्यात आले आहे. पुनर्रचनेनंतर अकोला वन्यजीव विभागाकडे आता काटेपूर्णा व कारंजा-सोहोळ अभयारण्य, ज्ञानगंगा अभयारण्य आणि लोणार अभयारण्याचे व्यवस्थापन आले आहे.