अमरावतीत स्वच्छतागृहांचे आॅडिट, बांधकाम रडारवर

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत बांधली जाणारी सार्वजनिक, सामुदायिक व वैयक्तिक शौचालये सरकारच्या रडारवर आली आहेत.

अमरावती : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत बांधली जाणारी सार्वजनिक, सामुदायिक व वैयक्तिक शौचालये सरकारच्या रडारवर आली आहेत. या शौचालयांच्या कामात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणखी कडक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांचे ‘थर्ड पार्टी आॅडिट’ करण्याचे संकेत नगरविकास विभागाने दिले असून या शौचालयांचे बांधकाम करताना प्री-फॅब्रिकेटेड साहित्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

शहरात पाचपेक्षा अधिक सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम करायचे असेल, तर त्यासाठी आधी जिल्हाधिका-यांची मान्यता घेण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकांना दिले आहेत. २ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत राज्यातील शहरांना हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले होते. त्यादृष्टीने महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये वैयक्तिक, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात आलीत. मात्र २ आॅक्टोबरपर्यंत शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शौचालयांची उभारणी करणे बंधनकारक असल्याने त्यात दर्जा राखला गेला नसल्याचे निरीक्षण नगरविकासने नोंदविले. या शौचालयांचे बांधकाम लवकर पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये शौचालयांची कामे वेगात सुरू आहेत. त्यापार्श्वभूमीवरही शौचालये उत्तम दर्जाची व्हावीत, यासाठी काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

शौचालयाचे बांधकाम करताना या कामात प्री-फॅब्रिकेटेड साहित्याचा वापर करू नये, सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी प्री-कास्ट साहित्याचा वापर करू नये, वैयक्तिक शौचालयाच्या साहित्याचा दर्जा तपासून घेण्याच्या सूचना आहेत. शौचालयाच्या बांधकामात विटा, सिमेंट, बांबू या साहित्याचा वापर करून बांधकाम दर्जेदार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान अमरावती महापालिकेत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत आतापर्यंत १३ हजार वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत.

जिल्हाधिका-यांची मंजुरी अनिवार्य
शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शहराच्या हद्दीत सार्वजनिक शौचालये बांधली जात आहेत. या शौचालयांची संख्या पाचपेक्षा अधिक झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने शौचालये बांधण्याची गरजही जिल्हाधिका-यांना सादर करावी लागणार आहे. जिल्हाधिका-यांच्या मान्यतेनंतरच पुढील कारवाई करता येणार असल्याने शौचालयांच्या वाढत्या बांधकामावर व दर्जावर नियंत्रण येणार आहे. शौचालयांच्या बांधकामात दर्जा राखण्याबाबत नगरविकास विभागाने उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यात कसूर करणा-याविरूद्ध शिस्तभंगही प्रस्तावित आहे. त्या पार्श्वभूमिवर महापालिका क्षेत्रात शौचालयांचे बांधकाम करण्यात येत आहे. - सोमनाथ शेटे,  नोडल अधिकारी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान