राज्यात वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या बदल्या पुन्हा मंत्रालयात

मुख्य वनसंरक्षकांचे अधिकार काढले, बदल्यांमध्ये महसूल विभागाचा निकष आवश्यक, आदेश निर्गमित

गणेश वासनिक, अमरावती : राज्याच्या वन विभागात वन परिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये होणारे अर्थकारण लक्षात घेता आता राज्य शासनाने आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार मंत्रालयाकडे दिले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयातील गर्दी पुन्हा वाढणार असून, जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेल्या आरएफओंना बदलीच्या अनुषंगाने बाहेर जाण्याचा प्रसंग ओढवणार आहे.

वन विभागात राजपत्रित अधिकारी असणारे आरएफओंच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे धोरण राज्य शासन घेत असते. मध्यंतरी तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावेळेस आरएफओंच्या बदल्या मंत्रालयातून केल्या जात होत्या. त्यानंतर बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण शिरल्याने वन विभागाला गालबोट लागले. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री झाल्यानंतर आरएफओंच्या बदल्यांचे अधिकार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ते मुख्य वनसंरक्षक यांना बहाल करण्यात आले होते. मात्र यातही मोठ्या प्रमाणात सावळागोंधळ झाल्याचे दिसून आले. कारण मुख्य वनसंरक्षकांवर निष्ठा ठेवणाऱ्यांना मलाईदार वनपरिक्षेत्र मिळायचे. याबाबत अनेक तक्रारी वाढल्या होत्या, तर बदल्यांसाठी अधिकारी लक्ष्मीदर्शन घडवित वेळप्रसंगी आमदारांचा दबाव आणि हवे असलेले ठिकाण मिळवून घेत होते. आरएफओंच्या बदल्यांमुळे वन विभाग सतत प्रकाश झोतात येत असल्याने अखेर महसूल व वन विभागाने ४ मार्च रोजी आदेश निर्गमित करून मंत्रालयीन समितीच्या माध्यमातून आरएफओंच्या बदल्या करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे.

समितीत कुणाचा आहे समावेश

यापुढे आरएफओंच्या बदल्या करण्यासाठी वन विभागाने पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. यामध्ये अपर मुख्य सचिव (वने) हे अध्यक्ष राहतील. तर सचिव हे वन विभागाचे उपसचिव आणि सदस्यांमध्ये वनबल प्रमुख, अपर मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन- दुय्यम संवर्ग), उपसचिव आदिवासी विकास विभाग यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती आरएफओंच्या बदल्यांसाठी असली तरी आरएफओंच्या बदल्यांचे प्रस्ताव वनबल प्रमुख नागपूर हे पाठवतील. यंदाच्या ह्ंगामात २७५ आरएफओंच्या बदल्या होणार आहेत.

वन प्रशासनाचे पंख छाटले

राज्याच्या वन विभागावर वन सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांची कमांड आहे. मात्र आरएफओच्या बदल्यांसाठी नियुक्त समितीचे अध्यक्ष सचिव (वने) हे आहेत. तर उपसचिवांना सदस्य सचिव करण्यात आले. असे असले तरी वन विभागाचे प्रमुख असलेले वनबल प्रमुख शैलेंद्र टेभुर्णीकर यांना दुय्यमस्थान देण्यात आले आहे. बदल्यांचे प्रस्ताव टेभुर्णीकर हेच पाठविणार असले तरी वन विभागाचे पंख छाटल्या गेलेत, हे विशेष. तसेच आरएफओंच्या बदल्यांमध्ये सीसीएफचे अधिकारदेखील गाेठविले आहेत.

आंतर जिल्ह्यात बदली नाहीच

आरएफओंचे पद हे राज्यस्तरीय असताना बदल्या करतेवेळी विभाग किंवा राज्याचा विचार केला जात नाही. परिणामी आरएफओ ईतरत्र न जाता केवळ तालुका बदल करून जिल्ह्यातच ठाण मांडून आहेत. पद राज्यस्तरीय बदलीच्यावेळी महसूल विभागाचा निकष लावल्या जात नाही. मात्र यापुढे गावा-गावात ठाण मांडून बसलेल्या आरएफओंना लक्ष्मीदर्शनासह राजकीय दबाव वापर करण्याची वेळ येणार
आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणावर टाच बसणार आहे.