अमरावती वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश मध्यरात्री दोन वाजता

अकोला, परतवाड्यासाठी लॉबिंग; राजकीय हस्तक्षेपामुळे पेच

अमरावती :अमरावती वनवृत्तातील राजपत्रित ११ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश ३१ मे रोजी मध्यरात्र ढळल्यानंतर २ वाजता बजावण्यात आले. २४ तास चाललेल्या निवड मंडळाच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर यवतमाळमधील पाच जणांसह एकूण १६ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

वनविभागात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाने प्रशासनाकडे दिल्यानंतर वनबल प्रमुख हे राज्यस्तरावर, तर मुख्य वनसंरक्षकांना विभागस्तरावर दिले आहेत. तथापि, प्रादेशिकमधून प्रादेशिकमध्ये बदली देण्यास निर्बंध घातले आहेत. दुसरीकडे वनरक्षक, वनपाल, सहायक वनसंरक्षक यांना मात्र हे निर्बंध लागू नसल्याने हा अन्याय केवळ वनपरिक्षेत्र अधिकारी या संवर्गावर केला जात असल्याने या कॅडरमध्ये नाराजी दिसून येते, यादरम्यान वृत्तस्तरीय बदल्यांमुळे अनेकांवर अन्याय होत असल्याची ओरड आहे.

वनविभागात राज्यस्तरावर व प्रादेशिक स्तरावर वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या झाल्यानंतर आता अनेक मलाईदार जागा विनंती बदल्यांसाठी ठेवण्यात आल्याचे बदली यादीवरून स्पष्ट होते. बदल्यांसाठी ३१ जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने अनेक अधिकारी आता फिल्डिंग लावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अकोला, परतवाड्यात असे काय?

मॅरेथॉन बैठकीनंतर अमरावती वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक जी.के. अनारसे यांच्या स्वाक्षरीने बुधवारी मध्यरात्री २ वाजता विभागातील ११ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यामध्ये दिनेश वाळके यांना परतवाडा, नरेश युवनाते चिखलदरा व्याघ्र प्रकल्प, मसूद खान तसलीम खान जारिदा (प्रादेशिक), प्रफुल्ल ठाकरे सामाजिक वनीकरण अकोट, पी.आर. तोंडीलायता सामाजिक वनीकरण बुलढाणा, प्रदीप भड निसर्ग संकुल अमरावती, श्रद्धा जयस्वाल सामाजिक वनीकरण तेल्हारा, किशोर पडोळे वन्यजीव चिखलदरा, संतोष धापड मोबाइल स्कॉड परतवाडा, विश्वास थोरात अकोला (प्रादेशिक), श्रीनिवास गव्हाणे पातूर (प्रादेशिक) यांचा समावेश आहे. यामध्ये महत्त्वाचे असे की, काही अधिकाऱ्यांनी अकोला, परतवाडा प्रादेशिक परिक्षेत्राकरिता जोरदार बॅटिंग केल्याचे बोलले जाते. दुसरीकडे घाटबोरी, खामगाव, देऊळगाव राजा या तीन प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रातील बदली रिक्त ठेवली गेली आहे. अमरावती, तिवसा सामाजिक वनपरिक्षेत्र रिक्त आहे. अकोला व परतवाडात असे काय घबाड दडले आहे, याची चर्चा रंगत आहे.

राजकीय दबाब, तरी कारवाई नाही?

प्रशासकीय बदल्यांमध्ये राजकीय दबाव वापरल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ उपनियम २३ नुसार कायदेशीर कारवाईला अधिकारी पात्र असताना, अमरावती वृत्तीय बदल्यांमध्ये आयएफएस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव असल्याने वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रात्रीतून करण्यात आल्या. एका माजी राज्यमंत्र्याने अनेकांना पत्र दिले. ही सर्व राजकीय पत्रे, शिफारशी मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक यांच्याकडे आहेत. त्यांनी नियम १९८१ नुसार बदलीसाठी राजकीय दबाव आणलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.