कचरा २५० टन प्रक्रिया शून्य

शहरामध्ये दररोज २०० ते २५० टन कचरा गोळा होतो. त्यावर कुठलीही प्रक्रिया होत नाही. शहरवासीयांच्या आरोग्याशी निगडित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला अद्यापही मुहूर्त गवसलेला नाही. २०१७-१८ च्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची सद्यस्थिती कथन करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देघनकचरा व्यवस्थापन केव्हा? : कचऱ्याचे विलगीकरण कागदावरच

<p>लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरामध्ये दररोज २०० ते २५० टन कचरा गोळा होतो. त्यावर कुठलीही प्रक्रिया होत नाही. शहरवासीयांच्या आरोग्याशी निगडित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला अद्यापही मुहूर्त गवसलेला नाही.
२०१७-१८ च्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची सद्यस्थिती कथन करण्यात आली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याने अमरावतीकरांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक आजारांना यामुळे निमंत्रण दिले जात असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. ओला व सुका असे वर्गीकरण न करता हा कचरा वाहनांद्वारे सुकळी कंपोस्ट डेपोत साठविला जात असल्याने तेथे कचऱ्याचा डोंगर उभा राहला आहे. तेथे सात ते आठ लाख टन कचरा प्रक्रियाविना पडला असून, त्यात दिवसाकाठी निघणाºया २०० ते २५० टन कचºयाची भर पडत आहे.
सुकळी येथील कंपोस्ट डेपोची कचरा साठवणीची मर्यादा केव्हाच संपुष्टात आल्याने त्या भागातील रस्त्यावरही कचरा डम्प केला जात आहे. या ढिगामुळे सुकळी आणि लसनापूर येथील ग्रामस्थांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. दररोज निघणाऱ्या कचऱ्यासह सुकळीत साठवून ठेवलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न केल्यास तेथेही औरंगाबादप्रमाणे आगडोंब उसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची अत्यंत निकड आहे.
महापालिका हद्दीत नव्याने समविष्ट झालेल्या गावांमुळे दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यात वाढ झाली आहे. सध्या कचऱ्यात ई-कचरा, घनकचरा, अन्नपदार्थ अशा विविध प्रकारच्या कचऱ्याचा समावेश आहे. मृत जनावरेही सुकळी कंपोस्ट डेपोत नेऊन त्यांची विल्हेवाट लावण्यात येते. मागील १५ वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा तारू भरकटला आहे. यंदा घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यास अमरावतीमध्येही कचऱ्याचा प्रश्न पेटण्याची दाट शक्यता आहे. कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लागल्याने मोठ्या प्रमाणात साथीचे व जीवघेण्या आजारांचे रोगजंतू पसरू शकतात तसेच सुकळी व लगतच्या काही भागांतील पाण्याचे स्रोतदेखील दूषित होत असल्याचे निरीक्षण महापालिकेने नोंदविलेले आहे. महापालिका प्रशासनाने कचरा प्रश्न सोडवावा, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे. कचरा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक आहे.
प्रशासकीय मान्यता केव्हा?
पर्यावरण विभागाकडे असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे तारू भरकटल्याने यंदा ती जबाबदारी स्वच्छता विभागाकडे देण्यात आली. या विभागाने एजन्सीच्या माध्यमातून ३८ कोटींचा डीपीआर बनविला. मात्र, आमसभेने डिसेंबरमध्येच मान्यता दिलेल्या या प्रकल्पाला नगरविकास विभागाची अद्यापही मान्यता मिळाली नाही. हा प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेसाठी मंत्रालयात अडकला आहे.

मजीप्रा, नीरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास हिरवी झेंडी दिली आहे. नगरविकासची प्रशासकीय मान्यता अप्राप्त आहे.
- अजय जाधव
वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) महापालिका