राज्यात आरएफओंच्या वृक्षतोड परवानगीला उधाण

गैरअनुसूचितील झाडांची कत्तल : गाव नमुना, सातबाराची अट गुंडाळली

अमरावती : जिल्हाधिकारी किंवा महसूल अधिकारी यांच्याकडे असलेले गैरअनुसूचितील सर्व प्रकारच्या वृक्षतोडीचे अधिकार आता वनक्षेत्राधिकारी (आरएफओ) यांना बहाल करण्यात आले आहे. मात्र, आरएफओंनी अधिकाराचा दुरूपयोग केल्यामुळे चांद्यापासून तर बांधापर्यंत गैरअनुसूचितील झाडांची बेसुमार कत्तल होत आहे. गाव नमुना, सातबारा आदी कागदपत्रांची पडताळणी न करता आरएफ ओंकडून वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात येत आहे.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनक्षेत्राच्या वाढीसाठी यापूर्वी चार कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राबविली. आता १ जुलैपासून १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. वनमंत्री, वनसचिव पायाला भिंगरी बांधून वृक्षलागवडीची ही मोहीम फत्ते करण्यासाठी अवघे राज्य पालथे घालत आहेत. मात्र, ज्या वनक्षेत्राधिकाºयांकडे वनक्षेत्राची जबाबदारी सोपविली तेच अधिकारी आता गैरअनुसूचितील सर्व प्रकारच्या झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी देत आहेत. एमएलआर कोड, १९६६ मधील कलम २१ ते २५(१) नुसार जमिनींवर उभ्या असलेल्या सर्व झाडांची नोंद ही गावनमुना ११ व सातबारा उताºयावर असणे बंधनकारक आहे. तथापि, मूळ कागदपत्रांची पडताळणी न करता गैरअनुसूचितील झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हाधिकारी वा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेले महसूल अधिकारी यांनी १९६६ ते २०१७ असे ५१ वर्षे गैरअनुसूचितील सर्व प्रकारच्या झाडांची कत्तल केल्याप्रकरणी हे सर्व अधिकारी गंभीर स्वरूपाचे दोषी असल्याचे स्पष्ट होते. विकासकामे व रस्ते निर्मितीच्या नावे अनेक वर्षे जुनी वनराई नियमबाह्य नष्ट करण्यात आल्याप्रकरणी नागपूर येथील वन भवनातील एका वरिष्ठ वनाधिकाºयांबाबत गोपनीय अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, हा अहवाल हल्ली मुख्यमंत्री कार्यालयात गुलदस्त्यात ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. वनक्षेत्राधिकाऱ्यांना १ ऑगस्ट २०१७ पासून गैरअनुसूचितील सर्व प्रकारच्या वृक्षतोडीचे अधिकार प्रदान करण्यात आल्यामुळे नियमबाह्य वृक्षतोडीला उधाण आले आहे. गैरअनुसूचित निंब, बाभूळ, महारुख, सुबाभूळ, सरू, हिवर, वड, पिंपळ आदी प्रजातीच्या वृक्षांचा समावेश आहे.

आरागिरण्यांमध्ये लाकडांच्या प्रजातीनुसार नोंद नाही
राज्यात चार हजारांपेक्षा अधिक आरागिरण्या असल्याची वनविभागात नोंद आहे. मात्र, ‘अ, ब, क, ड’ या वर्गवारीनुसार अरागिरण्यांमध्ये येत असलेल्या लाकडांच्या प्रजातीनुसार नोंद केली जात नाही. त्यामुळे आरागिरण्यांमध्ये नियमबाह्य कारभार सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. उपवनसंरक्षक, वनक्षेत्राधिकारी अथवा संबंधित वनपालांकडून आरागिरण्यांची आकस्मिक तपासणी करू न २७ मुद्द्यांची पडताळणी केली जात नाही, अशी माहिती आहे.