राज्यात ट्री गार्ड खरेदीची होणार चौकशी

राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रस्ता दुतर्फा केलेल्या वृक्ष लागवडीच्या संवर्धनासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या ट्री गार्डची चौकशी होणार आहे.

गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रस्ता दुतर्फा केलेल्या वृक्ष लागवडीच्या संवर्धनासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या ट्री गार्ड (फायबर ग्रीन) ची चौकशी होणार आहे. ट्री गार्ड खरेदीत ई-निविदेला बगल देत ही प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा ठपका शासनाने ठेवला आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठित करण्याचे फर्मान असून, १५ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत.

राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार अकोला येथील सामाजिक वनीकरणाने सन- २०१७-२०१८ या वर्षात ट्री गार्ड खरेदीची ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. १३८ रुपये दराने ट्री गार्ड पुरवठा करण्याचा कंत्राट होता. मात्र, ई-निविदेत दोनच एजन्सी आल्या असताना ही निविदा प्रक्रिया रद्द न करता ती ‘ओके’ कशामुळे केली, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. खरेदी अंदाजपत्रके तयार करताना भाग पाडून ३ लाखांच्या आतील रक्कमेची बनवून निविदा प्रक्रिया टाळण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली आहे. 

सन २०१८-२०१९ यावर्षी ट्री गार्ड खरेदीसाठी राबविलेल्या ई- निविदा प्रक्रियेत अटी, शर्तीमध्ये डीडी फरफॉर्मन्स अनिवार्य केले होते. डीडी फरफॉर्मन्स बांधकाम संबंधित निविदेसाठी अनिवार्य असते. मात्र, सामजिक वनीकरणाने ट्री गार्ड खरेदीसाठी का अनिवार्य केले, यातच गुपित दडले आहे. या निविदा प्रक्रियेत सहा पुरवठादारांनी सहभाग घेतला असला तरी १६ टक्के कमी दराने म्हणजे १०२ रूपये दराने ट्री गार्ड पुरवठा करणाऱ्या दोन एजन्सीला कंत्राट सोपविला आहे. त्यामुळे ट्री गार्ड ई-निविदा मॅनेज करण्यात आले, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. गतवर्षी १३८ रूपये दराने खरेदी केलेले ट्री गार्ड यावर्षी १०२ रूपयांत कसे खरेदी आले. याविषयी शासनाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. याच पॅटर्ननुसार नागपुरात ७२ लाखांचे ट्री गार्ड खरेदी करण्यात आले असून, पाच फुटांऐवजी चार फूट ट्री गार्डचा पुरवठा करण्यात आला. पुणे येथील सामाजिक वनीकरणातील वरिष्ठांच्या आदेशानुसार चांद्यापासून बांधापर्यंत सुमारे ५ कोटींचे ट्री गार्ड खरेदी करण्याच्या सूचना उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांना दिल्या आहेत. या प्रक्रियेतून मुख्य वनसंरक्षकांना ‘बायपास’ केले आहे, हे विशेष.
     
ई-निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात

सामाजिक वनीकरणाने प्रारंभी राज्यभरासाठी १० हजार ट्री गार्ड खरेदीसाठी ई-निविदा राबविली. चार फूट उंचीचे ट्री गार्ड पुरवठा करण्याबाबत ही प्रक्रिया होती. मात्र, त्यानंतर चक्र कसे फिरले, हे कळलेच नाही. आता वनपरिक्षेत्रानुसार १० हजार ट्री गार्ड पुरवठा करण्याचा निर्णय झाला आहे. अहमदनगर येथील श्री. साई समर्थ सेवा केंद्र व पुणे येथील महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाकडे ट्री गार्ड पुरवठा करण्याचा कंत्राट सोपविला आहे.
   
अकोला सामाजिक वनीकरणाच्या ई-निविदेला उच्च न्यायालयात आव्हान

अकोला सामाजिक वनीकरणाने नियम गुंडाळून ट्री गार्ड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अकोला सामाजिक वनीकरणाने राबविलेला ई-निविदेचा पॅटर्न ट्री गार्ड खरेदीसाठी अन्य जिल्ह्यांकरिता कशाच्या आधारे लागू केला, याविषयी याचिकेच्या माध्यमातून बोट ठेवले आहे.

ट्री गार्ड खरेदी प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे. त्याकरिता समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सामाजिक वनीकरणाच्या वृक्ष लागवड संवर्धन ट्री गार्ड खरेदी अंदाजपत्रकावर संशय आहे.
- वीरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय)