वन विभाग वगळता अन्य यंत्रणांची वृक्ष लागवड गायब

सक्ती असतानाही कागदोपत्रीच राबविली मोहीम, बेजाबदार अधिकाऱ्याच्या ’सीआर’मध्ये होणार नोंद

अमरावती : गतवर्षी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर दरम्यान वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्यात आला. मात्र, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण वगळता अन्य ४६ यंत्रणांच्या वृक्षलागवडीतील रोपे गायब झाली आहेत. फोटो सेशनपुरतीच ३३ कोटी वृक्षलागवड करण्यात आली, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. बेजाबदार अधिकाऱ्यांच्या ‘सीआर’मध्ये तशी नोंद होणार असल्याची माहिती आहे.

गत आठवड्यापासून एका जिल्ह्यातील सहायक वनसंरक्षक दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन वृक्षलागवडीत जिवंत रोपांचे मूल्यांकन करीत आहेत. ही मोहीम अमरावती वनवृत्तातील अकोला, बुलडाणा व अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली आहे. वनविभाग, सामाजिक वनीकरण या दोन्ही विभागांनी नैतिक कर्तव्य म्हणून ३३ कोटी वृक्षलागवडीतील ६० ते ७० टक्के जगविली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. मात्र, वनविभाग वगळता जिल्हा परिषद, महापालिका, सिंचन, पाणीपुरवठा, कारागृह प्रशासन, समाजकल्याण, ग्रामपंचायती, सार्वजनिक बांधकाम, एसटी महामंडळ, शिक्षण विभाग अशा ४६ यंत्रणांनी राबविलेल्या वृक्षलागवडीत जिवंत रोपे शोधूनही सापडणार नाहीत, असे विदारक चित्र आहे. शासनादेशानुसार ३३ कोटी वृक्षलागवडीत सहभागी होण्याची प्रत्येक यंत्रणेला सक्ती करण्यात आली होती. त्याकरिता रोपे वनविभागाने पुरविली, तर लागवडीचा खर्च मनरेगातून देण्यात आला. मात्र, आता ४६ यंत्रणांनी कुठे वृक्षलागवड केली, रोपे जिवंत आहे अथवा नाही, हे गुलदस्त्यात आहे. युती शासनाच्या कार्यकाळात सन २०१६ मध्ये दोन कोटी, सन २०१७ मध्ये चार कोटी, सन २०१८ मध्ये १३ कोटी, तर २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा उपक्रम राज्यभरात राबविला, हे विशेष.

--------------------------

शासनाकडे कागदाेपत्रीच अहवाल

अमरावती जिल्ह्यात वनविभागासह अन्य यंत्रणांनी ३३ काेटी वृक्ष लागवडीतून १ कोटी १२ लाख ३४ हजार रोपे लावण्यात आले. त्यापैकी १ कोटी ९ हजार ६०३ रोपे जिवंत असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, आता १४ महिन्यानंतर वृक्षलागवडीतील रोपे ३० ते ४० टक्के कमी झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिवंत रोपांच्या अहवालाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.