वृक्ष कत्तल, फौजदारीचे आदेश

पर्यावरण आणि वृक्षसंवर्धनाला हरताळ फासत महापालिकेच्या अख्त्यारितील बगिच्यात झाडांची अवैध कत्तल होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

महापालिकेच्या बगिच्यातील प्रकार : उद्यान विभाग अनभिज्ञ
अमरावती : पर्यावरण आणि वृक्षसंवर्धनाला हरताळ फासत महापालिकेच्या अख्त्यारितील बगिच्यात झाडांची अवैध कत्तल होत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकाराची महापालिका आयुक्तांनी दखल घेतली असून फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वृक्ष तर सोडाच झाडांची साधी फांदी जरी तोडायची झाल्यास वृक्षप्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. या समितीसमोर गेल्यानंतर परवानगी मिळेलच, याचीही शाश्वती नाही. मात्र हे सारे नियम सर्वसामान्यांसाठीच आहेत की काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
साईनगर परिसरातील साबू ले-आउटमध्ये असलेल्या महापालिकेच्या एका बगिच्यातील ३ झाडे अवैधरीत्या कापण्यात आलीत. हे काम दुसऱ्या तिसऱ्या कुणीही केले नसून कंत्राटदारानेच केले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उद्यान विकासाच्या नावावर या बगिच्यातील तीन झाडांची अमानुषपणे कत्तल करण्यात आली. साबू ले-आउटमध्ये राहणारे चाकुले आणि विजय खोडके यांनी ही झाडे कापल्याची तक्रार आयुक्तांना दिली. त्यावर ही तक्रार बैठकीत ठेवून चौकशी अहवाल द्या आणि कायदेशीर तरतूद तपासून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिले आहेत.
यासंदर्भात कंत्राटदार समीर देशमुख यांना नोटीस देण्यात येणार असल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक प्रमोद येवतीकर यांनी 'लोकमत'ला दिली. कंत्राटदार समीर देशमुख याचेकडून नोटीसचे उत्तर आल्यानंतर वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये दंड किंवा फौजदारी कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. शहरात अनेक ठिकाणी उद्यान विकासाची कामे सुरू असून सत्ताधिशांच्या जवळ असलेल्यांनी ही कामे घेतली आहेत. त्यामुळे या कामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे विजय खोडके नामक व्यक्ती हा बागवान असून सबकॉन्ट्रॅक्टरही आहे. त्यानेच ही वृक्ष कत्तल केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

असे असते वृक्ष प्राधिकरण
शहरातील कोणतेही झाड तोडायचे असल्यास अथवा त्याची फांदी छाटायची असल्यास वृक्षप्राधिकरणाची मान्यता लागते. या प्राधिकरणाची बैठक ४५ दिवसांत एकदा घेतली जाते. त्यात आलेल्या अर्जावर विचार केला जातो. झाड तोडायला कोणताही पर्यायच नसेल तरच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी समिती प्रत्यक्ष जाग्यावर जाऊन पाहणी करते. एका बैठकीत ७५ ते ८० अर्ज येतात. पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे तीन सदस्य, वनविभागाचे अधिकारी, महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधिकारी आणि शहर अभियंता या समितीचे सदस्य असतात. आयुक्तांकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे.

झाडे तोडण्यासाठी टोळी सक्रिय
शहरातील झाडे तोडण्यासाठी ठेकेदारांची एक टोळीच कार्यरत आहे. नियम धाब्यावर बसवून या टोळीकडून झाडांची बिनबोभाटपणे कत्तल केली जाते. महापालिकेच्या उद्यान विभागातील काही महाभागांचे या टोळीला सहकार्य असते. त्यामुळे झाड तोडायचे आहे, अशी माहिती मिळाल्याबरोबर या टोळीतील सदस्य जागे होतात. या गोरखधंद्याला राजकीय वरदहस्तही लाभला आहे. सत्ताधिशांच्याजवळ असल्याचा फायदा घेतला जात असल्याच्या आरोपाला आजच्या प्रकारामुळे बळ मिळाले आहे.