‘ट्रायबल’ जात पडताळणी समितीवर कोर्टाचे ताशेरे

एका शिक्षकाचे धोबा या अनुसूचित जाती, जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करताना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितीने एकाच तारखेत सारख्या जावक क्रमांकाद्वारे भिन्न कोरम असलेल्या समितीचा नमूद असलेला अवैध आदेश पारित केला. त्यामुळे याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समिती व याचिकाकर्ता शिक्षकाविरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे फटकारले आहे. येथील जातवैधता पडताळणी समितीचा अफलातून कारभार समोर आला आहे.

ठळक मुद्देफौजदारी दाखल का करू नये? : दोन भिन्न कोरमचे अवैध आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : एका शिक्षकाचे धोबा या अनुसूचित जाती, जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करताना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समितीने एकाच तारखेत सारख्या जावक क्रमांकाद्वारे भिन्न कोरम असलेल्या समितीचा नमूद असलेला अवैध आदेश पारित केला. त्यामुळे याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समिती व याचिकाकर्ता शिक्षकाविरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे फटकारले आहे. येथील जातवैधता पडताळणी समितीचा अफलातून कारभार समोर आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी रामेश्र्वर उमक या शिक्षकाच्या कास्ट व्हॅलिडिटीप्रकरणी समितीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उमक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ८३५/२०१७ नुसार समितीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर याप्रकरणी जात पडताळणी समितीने उमक व शाळा व्यवस्थापनाला रजिस्टर पोस्टाने दुसरा आदेश पाठविला. ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी एकाच व्यक्तीचे कास्ट व्हॅलिडिटीचे दोन आदेश पारित झाले. दोन्ही आदेशांतील मजकूर वेगवेगळे असून, समितीचे अध्यक्ष, सदस्यांच्या स्वाक्षरीदेखील भिन्न आहेत. हा सगळा प्रकार उच्च न्यायालयाने जाणून घेतल्यानंतर समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. एवढेच नव्हे तर समितीने पाठविलेला खुलासादेखील उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
अवैध आदेशप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
रामेश्र्वर उमक यांंना दिलेल्या अवैध आदेशप्रकरणी दाखल ८३५/२०१७ रीट याचिकेच्या सुनावणीत समितीचे कामकाज कायद्याप्रमाणे न करता बेजाबदारपणे केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समितीच्या विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ व ३४० अन्वये कारवाई का करू नये, असे समितीला ठणकावले होते. याप्रकरणी चार कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच सह आयुक्तांवर थातूरमातूर कारवाई करण्यात आली.

रामेश्र्वर उमक प्रकरणात कास्ट व्हॅलिडीटीचे दोन आदेश पारित झाल्याप्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर मागासवर्गीय सेवा आयोगानुसार कारवाई झाली. उच्च न्यायालयात येत्या आठवड्यात अंतिम आदेश होण्याचे संकेत आहे. समितीकडून चुकून दोन आदेश पारित झाले आहे.
- डी. पी. जगताप,
सहायक आयुक्त, जात वैधता पडताळणी समिती, अमरावती.