दोन वर्षांपासून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठकच नाही

अमरावती - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून ‘जनजाती सल्लागार परिषदेची’ बैठकच झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेण्याचे आवाहन केले आहे.

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग - ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. या परिषदेचे पुनर्गठन २३ जुलै २०२० रोजी करण्यात आले आहे. परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असून यात राज्यातील २५ आदिवासी आमदार व ४ खासदार आणि आदिवासी संबंधी तज्ज्ञ म्हणून आणखी दोघांचा समावेश आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून या परिषदेची एकही बैठक झालीच नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनुसूचित क्षेत्रातील रिक्त जागांची रखडलेली भरती, गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जागांची विशेष भरती मोहीम, आदिवासींचे विस्थापन, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, वर्षानुवर्षे जात पडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे, आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू प्रकरणे, भूसंपादन, गैरआदिवासींनी आदिवासींच्या बळकावलेल्या जमिनी, पेट्रोल पंप, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात आदिवासींच्या बाजूने दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय त्याची अंमलबजावणी न होणे, आदी समस्यांवर चर्चा होत नसल्याने आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष आहे.

-------------

बॉक्स

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने २०१२ च्या अहवालात सूचना केल्यानुसार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर १ महिन्याच्या आत जनजाती सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. वर्षातून किमान ४ बैठका झाल्या पाहिजे. पण राज्यात ७ महिने उशिराने परिषदेचे पुनर्गठन झाले. पुनर्गठन होऊनही १४ महिने झाले, तरी अजूनपर्यंत एकही बैठक नाही. विशेष म्हणजे २ वर्षांपासून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेण्यातच आली नाही.

--------------------

सरकारकडून आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. हे सरकारचे अपयश असून आदिवासी समाजाचे दुर्भाग्य आहे. आदिवासी समाजाचे प्रश्न निकाली लागावे म्हणून जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.

- डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार, आर्णी-केळापूर