‘जेम’ नोंदणीअभावी आदिवासी आश्रमशाळांना सीसीटीव्ही ‘ना’

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेस राज्य शासनाने ‘ब्रेक’ दिला आहे.

अमरावती - आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेस राज्य शासनाने ‘ब्रेक’ दिला आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकारच्या गव्हर्न्मेंट मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टलमधून ते खरेदी करावे, असे पत्र ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी पाठविले आहे. त्यामुळे यंत्रणांना अगोदर केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर खरेदीसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्षात पुन्हा सीसीटीव्ही खरेदीचा निधी अखर्चित राहील, असे संकेत मिळाले आहे.
ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २९ प्रकल्प  अधिनस्थ आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी केंद्र सरकारचे विशेष सहाय्य अनुदान उपलब्ध करून दिले. अमरावतीत दोन कोटी, नागपूर पाच, नाशिक सात, तर ठाणे आठ कोटी असे सीसीटीव्ही खरेदीकरिता अनुदान मिळाले. चारही अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर आश्रमशाळांच्या मागणीनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीची ई-निविदा राबविली. ई-निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यास मनाई केली. ई-निविदेतून सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी न करता ते केंद्र सरकारच्या ‘गेम’ पोर्टलमधून खरेदी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार  अमरावती अपर आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. ई-निविदा प्रक्रिया गुंडाळून आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही ‘गेम’ पोर्टलमधून खरेदी करण्याची प्रक्रिया चालविली. मात्र, ‘गेम’मधून खरेदी करताना अगोदर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अमरावती ‘एटीसी’ने त्यादिशेने प्रवास सुरू केला आहे. ‘गेम’मध्ये नोंदणी केल्यानंतरच सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करता येणार असल्याने नोंदणीअभावी ते या आर्थिक वर्षात शक्य नाही. परिणामी अमरावतीत दोन कोटींचा निधी चालू आर्थिक वर्षात अखर्चित असेल, असे संकेत आहेत.

शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी केले जाईल. ८३ आश्रमशाळांसाठी दोन कोटींतून सीसीटीव्ही कॅमेºयांसह अन्य पूरक साहित्य खरेदी प्रस्तावित आहे. नव्या आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या गेम पोर्टलवरून खरेदी करू. नोंदणीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- गिरीश सरोदे,
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती