आदिवासींची जात चोरली, सहा वर्षात ७०१ दावे अवैध!

'बोगसगिरी' बसला आळा, नाशिक येथील जातपडताळणी समितीची कामगिरी, खऱ्या आदिवासींना मिळाला न्याय

अमरावती : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नाशिक यांनी सन २०१८ ते ९ ऑगस्ट २०२३ या ६ वर्षाच्या कालावधी दरम्यान खऱ्या आदिवासी जमातींच्या नामसदृष्याचा गैरफायदा घेऊन 'बोगसगिरी' करीत बनावट जातप्रमाणपत्र मिळविणा-या बनव्यांचे ७०१ दावे अवैध ठरविले आहे. तर २००७ पासून ते जुलै २०२१ पर्यंत १०२१ बोगस जातप्रमाणपत्र धारकांचे दावे अवैध ठरविले आहे. यात 'कोळी महादेव' जमातींची सर्वात जास्त दावे अवैध ठरली आहे. तर सर्वात कमी 'कोकणी' जमातीचे दावे अवैध ठरले आहे.

३३ जमातींच्या नामसदृष्याचा गैरफायदा

राज्यात ख-या असलेल्या मूळ आदिवासी समाजाच्या ३३ जमातींच्या नामसदृष्याचा गैरफायदा 'बलदंड' असलेल्या बिगर
आदिवासी समाजाच्या जातींकडून आजही मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात असून 'मेडिकल' प्रवेशात तर अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याची चर्चा आहे.

अशी आहे अवैध दाव्यांची संख्या

जमातींचे नावे - अवैध दावे
- कोळी महादेव - ५७९
- ठाकूर -७६
- हलबा -२०
- टोकरे कोळी - ०६
- ठाकर - ०५
- मन्नेरवारलू - ०५
- तडवी - ०५
- भील - ०२
- नाईकडा -०२
- कोकणी - ०१

राज्य सरकार जो पर्यंत आदिवासी जमातींचे खोटे जातप्रमाणपत्र घेणारा आणि देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करीत नाही. अशांना तुरूंगात डांबत नाही, तोपर्यंत या बोगसगिरीला लगाम लागणार नाही.

- दिलीप आंबवणे विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम पुणे विभाग.