आदिवासी कलेक्टोरेटवर

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांनी मेळघाटातील आदिवासी बांधवाचा अमानुष छळ चालविला असून, त्यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकास परिषद व आ. रवि राणा यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देरेड्डी हटाव; आदिवासी बचाव : आदिवासी विकास परिषद, रवि राणा यांचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांनी मेळघाटातील आदिवासी बांधवाचा अमानुष छळ चालविला असून, त्यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा आदिवासी विकास परिषद व आ. रवि राणा यांनी दिला आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील केलपाणी, सोमठाणा, बारूखेडा, गुल्लरघाट येथील पुनर्वसित आणि वनविभाग यांच्यात आठवडाभरापूर्वी जो रक्तरंजित संघर्ष उडाला, त्या अनुषंगाने आदिवासींवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत तसेच दोषी वनअधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह अन्य कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी बांधवांची बैठक घेण्यात आली. त्यात ‘रेड्डी हटाव - आदिवासी बचाव’चा नारा बुलंद करण्यात आला.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ज्या आठ गावांचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्यात करण्यात आले. ते आदिवासी आठवड्यापूर्वी मूळगावी मेळघाटात परतले होते. त्यावेळी आदिवासी, पोलीस आणि वनविभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष झाला. यात ६५ पेक्षा अधिक पोलीस व वनधिकारी-कर्मचारी जखमी झाल्याचा कांगावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात आदिवासी ग्रामस्थ चर्चेला तयार असताना एसआरपीएफने आदिवासींच्या दुचाकी फोडल्या. ५० ते ५५ दुचाकी खाईत फेकल्या. त्यामुळे घटनेला हिंसक वळण मिळाले. आदिवासी भयभीत झाल्याचा आरोप आ. राणा व आदिवासी विकास परिषदेने केला. मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीतील निर्देश एम.एस. रेड्डी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयांनी पायदळी तुडविले. पायाभूत सुविधांची वाणवा असल्याने पुनर्वसित आदिवासी मेळघाटात परतत असल्याची भावना आ. राणा व आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे व्यक्त केली.
केलपाणी, गुल्लरघाट येथे झालेल्या घटनेनंतर वन व पोलीस विभागाने आदिवासी बांधवाचा अमानुष छळ शासनाने थांबवावा. दहा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावावी, अन्यथा तीव्र अहिंसक आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. आदिवासींच्या मागण्या शासनाने मान्य करून त्यांच्या सोईनुसार पुनर्वसन करावे, अशी आग्रही मागणी आ. राणा यांनी केली. दोषी अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रासिटी कायद्यान्वये कारवाई करावी तसेच गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी आ. राणांसह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा आघाडीचे अध्यक्ष लकी जाधव, राम चव्हाण, दिनेश टेकाम, रमेश तोटे व अन्याग्रस्त आदिवासी बांधव तसेच युवा स्वाभिमानचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संबंधित आदिवासी बांधवांना तातडीने रेशन पुरवठा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाºयांनी दिले. पुनर्वसित आदिवासी बांधवांना शासननिर्णयानुसार सुविधा देण्यात याव्यात, अमानुष वागणूक देण्याºयांवर गुन्हे दाखल करावे व आदिवासी बांधवांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, अमरावती जिल्ह्यातच पुनर्वसन करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आदिवासी विकास परिषदेचे विभागीय सचिव रमेश तोटे यांनी दिला.
पुन्हा पुनर्सर्वेक्षण
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पबाधितांसाठी अमरावती जिल्ह्यात उपलब्ध जागांचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात येईल. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी त्यासाठी पुढाकार घेतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी बैठकीत दिली.

मेळघाटातील गोरगरीब आदिवासींना वनविभागाने अमानवीय वागणूक देऊन मोठा अन्याय केला. त्यामुळे वनविभागाचे अधिकारी रेड्डी याच्या हकालपट्टीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल.
- रवि राणा
आमदार, बडनेरा

पुनर्वसित गावांतील आदिवासी बांधवावर वन व पोलीस विभागाच्या अधिकाºयांनी अचानक गोळीबार केला. अनेक आदिवासी गंभीर जखमी झाले.गाड्या जाळल्या. कुटुुंबे उघड्यावर आली. खायला अन्न नाही. कपडे नाही. दोषींवर कारवाई करून न्याय द्यावा.
- रुखमा जयराम धांडेकर