आदिवासी विकास विभागात ‘मार्च एंडिंग’ची लगबग, निधी खर्चाचा सपाटा

अमरावती एटीसी अंतर्गत शिल्लक निधीच्या तरतुदीवर भर; वैयक्तिक, लाभाच्या योजनांना प्राधान्य

अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त अधिनस्थ सात एकात्मिक अधिकारी प्रकल्प कार्यालयांमध्ये ‘मार्च एंडिंग’ची लगबग सुरू आहे. आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद करण्यासाठी उणेपुरे २५ दिवस शिल्लक असून, निधी खर्चासाठी तरतुदींचा सपाटा सुरू झाला आहे. यात वैयक्तिक आणि लाभाच्या योजनांवर निधी देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.

अमरावती अपर आयुक्त अंतर्गत धारणी, अकोला, पांढरकवडा, पुसद, छत्रपती संभाजीनगर, कळमनुरी आणि किनवट या सात पीओ कार्यालयांचा कारभार चालतो. न्युक्लिअर बजेट अंतर्गत आदिवासी समाजातील लाभार्थींना रोजगार, उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक किंवा सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. यात जिल्हा किंवा राज्य स्तरावरील योजनांचाही समावेश आहे. आदिवासी समाजाचे राहणीमान, त्यांच्या गरजा लक्षात घेता त्या त्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना योजनांची मुहूर्तमेढ रोवता येते. गत काही दिवसांपूर्वी सातही प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी शिल्लक निधी संदर्भात आढावा घेतला.

आश्रमशाळांचे अनुदान, कर्मचारी वेतनासाठी ११७.९९ कोटी शिल्लक

अमरावती एटीसी अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळांचे अनुदान, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ११७.९९ कोटी रूपये शिल्लक राहिले आहेत. यात ५०.६१ कोटी रुपये निधीची नामांकित शाळांकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी ६७६.७२ कोटींचा निधी मिळतो.आतापर्यंत ५५८.७३ कोटी खर्च करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अमरावती एटीसीला मिळते १५ कोटींचे न्युक्लिअर बजेट 

अमरावती अपर आयुक्त अंतर्गत सात प्रकल्प स्तरावर वैयक्तिक, सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. यात विविध प्रशिक्षण, पारधी समाज विकास, स्वतंत्र घरकुल योजना, शेतीला कुंपण, टिनशेड, कृषी संबंधित बी-बियाणे, खते वाटप, ठिंबक सिंचन पाइप वाटप, संगीत साहित्य वाटप, शेळी-मेंढी पालन, दूध कॅन वाटप, कुक्कुटपालन, ट्रॅक्टर ट्रॉली वाटप, ऑटोरिक्षा अशा विविध प्रकारच्या रोजगाराभिमुख योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. दरवर्षी १२ ते १५ कोटींचा निधी न्युक्लिअर बजेटमधून खर्च केला जातो.

आतापर्यंत ९५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. जो निधी शिल्लक आहे तो आश्रमशाळा, नामांकित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्यावेतनासाठी ठेवण्यात आला आहे. ‘मार्च एंडिंग’पर्यंत शिल्लक निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

- प्रवीण इंगळे, उपायुक्त, वित्त व लेखा, अमरावती एटीसी