‘ट्रायबल’मध्ये शिक्षकांना भरतीनंतरही नियुक्ती आदेश नाही

आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने पेसा आयद्यांतर्गत जुलै- २०१८ मध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि निरीक्षक असे एकूण ५७ पदांसाठी राबविलेल्या भरतीप्रक्रियेतील पात्र आदिवासी उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती आदेश दिले नाहीत.

अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने पेसा आयद्यांतर्गत जुलै- २०१८ मध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि निरीक्षक असे एकूण ५७ पदांसाठी राबविलेल्या भरतीप्रक्रियेतील पात्र आदिवासी उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती आदेश दिले नाहीत. याप्रकरणी आमदार राजू तोडसाम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. आमदार तोडसाम यांनी पात्र आदिवासी शिक्षकांवरील अन्यायाबाबत ‘ट्रायबल’चे तत्कालीन अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांच्यावर आक्षेप घेतला. पेसा कायद्यांतर्गत विविध पदांची भरतीप्रक्रिया राबवून आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, असा निर्णय यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना, ‘ट्रायबल’ अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने ४५ माध्यमिक शिक्षक, ८ उच्च माध्यमिक आणि ४ निरीक्षक पदांसाठी नियमानुसार भरतीप्रक्रिया राबवूनही आदिवासी समाजाच्या पात्र उमेदवारास नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ केल्याची बाब आमदार तोडसाम यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

ही भरतीप्रक्रिया नियमसंगत घेण्यात आली आहे. आदिवासी समूहाच्या शिक्षक उमेदवारांची निवड यादी, पात्रता यादी आणि संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणीदेखील करण्यात आली आहे. मात्र, अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाकडून पात्र शिक्षकांना नियुक्ती आदेश देण्यात विलंब का? हा संशोधनाचा विषय असल्याचे आ. तोडसाम म्हणाले. याप्रकरणी आ. तोडसाम यांनी तत्कालीन अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी शासनाकडे केली आहे. धारणी, अकोला, पांढरकवडा, औरंगाबाद, कळमनुरी, किनवट व पुसद या सात प्रकल्प कार्यालयाच्या अधिनस्थ आश्रमशाळांसाठी ही भरती राबविण्यात आली आहे.
 
प्रधान सचिवांना अवगत केले जाईल
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांना अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने आदिवासी समाजातील शिक्षकांसोबत खेळखंडोबा चालविल्याबाबत त्यांना अवगत केले जाईल. शिक्षकांच्या भरती प्रकियेसंदर्भातील वास्तविकता मांडणार असून, येत्या दोन दिवसांत याची दखल आदिवासी आमदारांचे शिष्टमंडळ घेतील, असे आ. तोडसाम म्हणाले.
  
भरती प्रक्रियेबाबत सर्व सोपस्कार आटोपल्यानंतरही पात्र शिक्षकांना नियुक्ती आदेश न देणे ही बाब ‘कोर्ट आॅफ कंटेम्प्ट’मध्ये मोडणारी आहे. तीन दिवसांत नियुक्ती आदेश न दिल्यास आंदोलन केले जाईल.
- राजू तोडसाम, आमदार, आर्णी-पांढरकवडा
 
पेसा अंतर्गत झालेल्या भरतीप्रक्रियेत निरीक्षक पदे कायम ठेवली आहेत. मात्र, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची परीक्षा न झाल्याने ती पदे परीक्षा घेऊनच भरावीत, अशा सूचना प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिल्यात. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
- नितीन तायडे,  उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग अमरावती