आदिवासींचा लोकनायक बिरसा मुंडा अद्यापही उपेक्षित; राज्यात २५ आमदार आदिवासी जमातींचे

लाेकनायकाला कधी मिळणार न्याय, हा समाजाचा प्रश्न

- मोहन राऊत

धामणगाव रेल्वे (अमरावती) : अवघ्या २५ वर्षांच्या आयुष्यात आदिवासींमध्ये क्रांतीची ज्योत पेटवून ब्रिटिश सरकारविरुद्ध लढा उभारणारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा यांच्या नावाने राज्यात एकही योजना नाही. आदिवासींच्या लोकनायकाला  कधी  न्याय मिळणार, असा प्रश्न त्यांच्या बुधवारी असलेल्या जयंतीच्या अनुषंगाने राज्यातील आदिवासींकडून वेळोवेळी होत आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांची जयंती संपूर्ण देशात आदिवासी बांधव साजरी करतात. बिरसा मुंडा यांचा जन्म झारखंड राज्यातील रांचीजवळील लिहतू या आदिवासी गावात झाला. ब्रिटिशांच्या राजवटीत आदिवासींच्या वनसंपत्तीवर असलेल्या अधिकारांवर बाधा येण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध मोठा लढा उभारला होता. 
सन १८९४ मध्ये बिहार राज्यात भीषण दुष्काळ पडला. त्या दुष्काळात उपासमारी व महागाईने अनेक लोक मरण पावले. त्यावेळी त्यांनी गरीब आदिवासी समाजाची नि:स्वार्थ अंत:करणाने सेवा केली.

अनेक प्रसंगांतून आदिवासींवरील जाच असह्य झाल्याने सन १८९७ नंतर बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजाने पारंपरिक तीर-कमठा, भाले यांच्या साहाय्याने डोंगराळ भागातून ब्रिटिशांवर हल्ले चढविले होते. त्याचा वचपा काढण्यासाठी ब्रिटिश त्यांच्या मागे लागले. सन १९०० मध्ये बिरसा मुंडा डोमवाडी पहाडावर आदिवासी जनतेला मार्गदर्शन करीत असताना ब्रिटिश सैन्याने हल्ला चढविला. तेथून ताब्यात घेतल्यानंतर रांची कारागृहात त्यांची रवानगी करण्यात आली. तेथे अनन्वित छळ झाल्याने त्यांचे निधन झाले.

धामणगावातील दोन हजार कार्यकर्ते जाणार नागपूरला 
आदिवासी बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबरला नागपूर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील दोन हजार आदिवासी कार्यकर्ते नागपूरला जाणार आहेत. 

आदिवासी आमदार पुढाकार घेणार का?

देशातील झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या राज्यांतील आदिवासी समाज बिरसा मुंडा यांना आपले दैवत 
मानतो. झारखंड राज्यात बिरसा मुंडा कन्यारत्न योजना सुरू आहे. परंतु, महाराष्ट्रात एकही योजना या क्रांतिकारकाच्या नावाने सुरू करण्यात आली नाही.  राज्यात आज २५ आदिवासी आमदार आहेत. त्यांनी पुढाकार घेतला, तर बिरसा मुंडा यांच्या नावाने योजना सुरू करण्यास सरकारला अवधी लागणार नाही.