राज्यात जनजाती सल्लागार समिती वादात; ‘ट्रायबल फोरम’ची राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

ट्रायबल फोरमने आक्षेप असलेल्या संबंधित तीन सदस्यांचे आदिवासींच्या विकासात योगदान नाही. त्यामुळे त्यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देतीन सदस्यांच्या निवडीवर आक्षेप

गणेश वासनिक

अमरावती : राज्य शासनाने २३ जुलै २०२० रोजी जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना केली. आजपर्यंत या परिषदेची एकही बैठक झालेली नसली, तरी ही परिषद वादात अडकली आहे. ‘ट्रायबल फोरम’ अमरावती विभागाच्या अध्यक्षांनी जनजाती सल्लागार परिषदेच्या तीन सदस्यांबाबत आक्षेप घेत थेट राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

संविधानातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात ही परिषद अस्तित्वात आहे. राज्य शासनाने या परिषदेची पुनर्रचना करून त्यात २० जणांना स्थान दिले. यात मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष, आदिवासी विकास मंत्री हे उपाध्यक्ष तर आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे पदसिद्ध सचिव आहेत. याशिवाय काही आमदारांसह १७ जणांचा सदस्य म्हणून परिषदेत समावेश आहे. मात्र, आमदार लता सोनवणे, मिलिंद थत्ते आणि डॉ. आर. के. मुटाटकर या तीन नावांवर ट्रायबल फोरमने आक्षेप घेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

आक्षेप असलेल्या संबंधित तीन सदस्यांचे आदिवासींच्या विकासात योगदान नाही. त्यामुळे त्यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासन मागासवर्ग आयोग, अनुसूचित जाती आयोगाच्या तज्ज्ञ सदस्यांची निवड करताना वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाणकार व्यक्तींचे नामांकन मागविते, तीच पद्धत जनजाती सल्लागार परिषदेसाठी अवलंबावी आणि योग्य आदिवासी व्यक्ती किंवा महिलेची तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी रितेश परचाके यांनी केली आहे.

या तीन नावांवर असे आहेत आक्षेप

- लता सोनवणे : या महिला आमदार अनुसूचित जमातीच्या नाहीत. नंदुरबार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने त्यांचा टोकरे कोळी जातीचा दावा ९ फेब्रुवारी २०२० रोजी अवैध ठरवला असून, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर (जिल्हा जळगाव) यांनी टोकरे कोळी जमातीचे दिलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त केले आहे.

- मिलिंद थत्ते : वयम या संघटनेशी निगडित असलेले थत्ते बिगर आदिवासी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकासात त्यांचे योगदान नाही.

- आर. के. मुटाटकर : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील आदिवासी विषयांवर केलेल्या संशोधन प्रकल्पांवर अधिसभा व संशोधन परिषदेने आक्षेप घेतला आहे. ‘उत्थान’ कार्यक्रमात शासनाचा कोट्यवधींचा निधी स्वत:च्या संस्थेमार्फत खर्च करून अहवाल दिला नाही.