अंबाबरवाच्या पुनर्वसनासाठी आदिवासींचा पुढाकार

महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या सीमेलगतच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अकोट वन्यजीव विभागांतर्गत अंबाबरवा या गावाच्या पुनर्वसनासाठी आदिवासींनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे.

प्रधान सचिवांची भेट : १८ वर्षांवरील व्यक्तीला प्रत्येकी १० लाख रुपये मोबदला
अमरावती : महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशच्या सीमेलगतच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अकोट वन्यजीव विभागांतर्गत अंबाबरवा या गावाच्या पुनर्वसनासाठी आदिवासींनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे. ‘स्वच्छेने पुनर्वसन’ हा प्रयोग आता मेळघाटात रुजू लागला आहे.
१७ एप्रिल १९९७ रोजी अंबाबरवा जंगल परिसराला अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला. अंबाबरवा गावाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी करण्यात आला. बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुका व अकोला जिल्ह्यातील काही भाग मिळून अंबाबरवा अभयारण्य क्षेत्र आहे. अंबाबरवाचे पुनर्वसन करण्यापूर्वी ३ मे रोजी गावातील २९८ लाभार्थ्यांना बँकेचे पासबूक देण्यात आले. अकोट येथे ग्रामस्थांना जाणे गैरसोयीचे होत असल्याने बँकेची चमू थेट गावात पोहचली. गावकरांना प्रमाणपत्र व पासबूकचे वाटप सभापती पांडुरंग हागे, जिल्हा परिषद सदस्य वासुदेव गावंडे, भाजप तालुकाध्यक्ष सुधीर दातीर, नलिनी गावंडे, अकोटचे वन्यजीव उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा, सहायक वनसंरक्षक विनोद डेहनकर, वनपरिक्षेत्रधिकारी काझी, ग्राम परिसर समितीचे सागर सिंग आदी उपस्थित होते. यावेळी ग्रामस्थांनी ऐच्छिक पुनर्वसन अंतर्गत १५ मे राजी अंबाबरवा गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला. पुनर्वसन अंतर्गत १८ वर्षांवरील व्यक्तिला कुटुंब सदस्य समजून प्रत्येकी १० लाख रुपये तर जमिनीला चर पट मोबदला मिळणार आहे. चार पट मोबदला मिळणारे अंबाबरवा हे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पहिले गाव आहे. शासनाने पुनर्वसनासाठी ४० कोटींचा निधी मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अंबाबरवा येथील पुनर्वसित होणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये भिलावा, पावरा, बारेला, राठ्या, निहाल व कोरकू या आदिवासी जमातीचा समावेश आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर गावकरी आपल्या इच्छित स्थळी जातील. पुनर्वसित गावकऱ्यांना कोणतेही प्रशासकीय अथवा इतर अडचणी येवू नये, यासाठी पुनर्वसनाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्याकरिता जळगाव जामोदचे आमदार संजय कुंटे यांनी मोलाचबी भूमिका बजवाल आहे. अंबाबरवा गावाला १० मे रोजी प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी भेट देवून गावकरांनी संवाद साधून पुनर्वसनाची भूमिका स्पष्ट केली. आतापर्यत कोहा, कुंड, बोरी, वैराट, चुर्णी, धारगड, बारुखेडा, अमोना, नागरतास, गुल्लरघाट, सोमठाणा (बु), सोमठाणा (खु), केलपाणी व चुनखडी असे एकूण १५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. गुगामल व सिपना वन्यजीव विभागातील १८ गावांचे पुनर्वन निधीअभावी रखडले आहे. (प्रतिनिधी)