राज्यात आदिवासी संशोधक ‘फेलोशिप’पासून वंचित; राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

गत दोन वर्षांपासून छदामही निधी मिळाला नाही

अमरावती : पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने आदिवासी समाजातील पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप (एसटीआरएफ) योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, गत दोन वर्षांपासून आदिवासी संशोधकांना छदामही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी कसे नवे संशोधन करतील, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

एसटीआरएफ योजनेकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील ६३ आणि शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील ८३ पात्र विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेकरिता अद्यापही निधी वितरित करण्यात न आल्यामुळे पीएच.डी संशोधकांची आर्थिक अडचणींच्या अभावी संशोधकांचे अनेक शैक्षणिक कामे प्रलंबित आहेत. यात प्रगती अहवाल शुल्क, संशोधनाचे काम, शोधनिबंध, प्राथमिक माहिती (मुलाखत, अनुसूची) यासह निवास भाडे, खाणावळ व इतर विविध आर्थिक समस्यांना संशोधकांना सामोरे जावे लागत आहे.

सध्या विविध विभागाच्या नोकरीविषयक जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे असंख्य पीएच.डी संशोधक शासकीय सेवेमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची तयारीसुद्धा करीत आहेत. परंतु या परीक्षांचे शुल्क भरण्यापुरतासुद्धा निधी संबंधित विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध नाही. निधीअभावी विद्यार्थ्यांना असंख्य आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. फेलोशिप योजनेकडे आदिवासी विकास विभाग जाणुन-बुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आदिवासी उमेदवारांमधून होत आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सदरील योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ न मिळाल्यास १४ ऑगस्ट २०२३ पासून आदिवासी संशोधक विद्यार्थी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करतील, असा इशारा शासनाला दिला आहे.

मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री, आयुक्त टीआरटीआय, पुणे यांना फेलोशिपसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वारंवार संशोधक विद्यार्थ्यांनी पत्रव्यवहार केलेला आहेत. मात्र आदिवासी संशोधकांच्या समस्या, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

- गजानन डुकरे, कोषाध्यक्ष, आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती समिती महाराष्ट्र राज्य.