आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नको! नामांकित शाळा संचालकांचे पत्र

द-याखो-यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींच्या मुलामुलींना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना राज्य शासनाने सुरू केली. मात्र, आदिवासी विद्यार्थी असल्यास अन्य संवर्गातील विद्यार्थी प्रवेश घेणार नसल्याने काही नामांकित शाळांच्या संचालकांनी ‘आम्हाला आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नको’ या आशयाचे पत्र आदिवासी विकास विभागाला दिले आहे.

- गणेश वासनिक 
 
अमरावती - द-याखो-यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींच्या मुलामुलींना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देण्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना राज्य शासनाने सुरू केली. मात्र, आदिवासी विद्यार्थी असल्यास अन्य संवर्गातील विद्यार्थी प्रवेश घेणार नसल्याने काही नामांकित शाळांच्या संचालकांनी ‘आम्हाला आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नको’ या आशयाचे पत्र आदिवासी विकास विभागाला दिले आहे.
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार अपर आयुक्त कार्यालयांच्या अधिनस्थ आदिवासींसाठी विविध योजना, उपक्रम राबविले जातात. गत काही वर्षांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरी आणि ग्रामीण भागातील नामांकित शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण दिले जाते. शहरात प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी ५० हजार, तर ग्रामीण भागात ४० हजार रुपयांचे अनुदान शासनातर्फे शाळांना दिले जाते. या योजनेच्या आकर्षणातून आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये चढाओढ होती. मात्र, कालांतराने नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेत अपहार, बोगस शाळांची निवड, आदिवासी विद्यार्थ्यांना लांब पल्ल्याच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे, शाळांत सुविधांचा अभाव, विद्यार्थ्यांचे मृत्यू प्रकरण अशा एक ना अनेक बाबी पुढे आल्यात. अशातच आदिवासी विद्यार्थी प्रवेशित झालेल्या शाळांमध्ये गलेलठ्ठ शैक्षणिक शुल्क भरणाºया अन्य संवर्गातील पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत. त्यामुळे काही नामांकित शाळांच्या संचालकांनी ‘आम्हाला आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नको’ असे पत्र आदिवासी विकास विभागाला दिले आहे. 
गतवर्षी प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालयातंर्गत नामांकित शाळांमध्ये पाच हजार विद्यार्थी प्रवेशाचे लक्ष्य होते. मात्र, केवळ १९४६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेत. ही स्थिती राज्यभराची आहे. नामांकित म्हणून मिरवणाºया काही शाळांचा कारभार पाहून आदिवासी बांधवांनी महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाल्यांना शिकविण्याची मानसिकता बनवली आहे. दरम्यान, प्रारंभी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मिळावे, यासाठी प्रक ल्प कार्यालय, अपर आयुक्त, आयुक्त ते मंत्रालय अशा पायºया झिजवणाºया नामांकित शाळा संचालकांना आता प्रवेश नको म्हणणारे पत्र देण्याची वेळ का आली, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.

सात पीओ स्तरावर १९४६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश
आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर सात प्रकल्प कार्यालयांनी यावर्षी १९४६ आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाला प्रवेश मिळवून दिला. आहे. एकूण ४९ शाळा असून,  धारणी २३५, अकोला २४९, पुसद २०६, पांढरकवडा ९९, किनवट ८४, औरंगाबाद ५७० आणि कळमनुरी ५०३ अशी प्रकल्प कार्यालयनिहाय विद्यार्थ्यांची आकडेवारी आहे.

नामांकित शाळांची निवड ही शासनस्तराहून होते. त्याचे तीन टप्पे असतात. विद्यार्थ्यांच्या अर्जानुसार प्रवेश दिला जातो. काही शाळा लांब पल्ल्याच्या असल्याने तेथे विद्यार्थी प्रवेश घेत नाहीत. विद्यार्थ्याचे प्रवेशाबाबतची प्रक्रिया ही प्रकल्प कार्यालयस्तराहून चालते. त्यानुसार शाळा संचालकांनी पत्र दिले असेल.
- गिरीश सरोदे
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती