ट्रायबलचे आठ प्रकल्प अधिकारी लोकलेखा समितीच्या रडारवर

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे आठ प्रकल्प अधिकारी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या रडारवर आहेत.

अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे आठ प्रकल्प अधिकारी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या रडारवर आहेत. त्याअनुषंगाने बुधवार, ६ जून रोजी ट्रायबलच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांची लोकलेखा समितीसमोर साक्ष नोंदविली जाणार आहे. त्यामुळे आठपैकी किती प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कु-हाड कोसळते, हे स्पष्ट होईल.

आदिवासी समाजाचा विकास, उत्थानासाठी राबविल्या जाणा-या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी प्रायोगिक तत्त्वावर आठ प्रकल्प कार्यालयांच्या तपासणी केली होती. यात सन २०१४-१५ या वर्षात राबविण्यात आलेल्या योजना, उपक्रमांवर झालेला खर्च, अनुदान शिलकीबाबत परीक्षण केले होते.

आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत नाशिक, नंदुरबार, जव्हार, डहाणू, धारणी, पांढरकवडा, नागपूर व चंद्रपूर येथील प्रकल्प कार्यालयांचा समावेश होता. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्राला अहवाल प्राधान्य दिले होते. त्याअनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा, वसतिगृहे, योजनांवर होणारा खर्च, विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा, योजनांवर अखर्चित निधी, आदिवासी शेतक-यांना अनुदानवाटपात त्रुटी, शिष्यवृत्तीत घोळ, अर्थसंकल्पात तरतुदीनुसार खर्चात बचत आदी विविध बाबींवर कॅगने परीक्षण करताना लक्ष वेधले होते. त्यानुसार आठही प्रकल्प अधिका-यांनी आदिवासी समाजाच्या विविध योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी करताना दिरंगाई केल्याची बाब कॅगच्या निदर्शसनास आली होती. योजना, उपक्रमांसाठी आलेले अनुदान, निधी अखर्चित ठेवण्यात पीओ दोषी असल्याचा अहवाल यापूर्वी कॅगने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. कॅग परीक्षणाच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांना मुंबई विधान भवनाच्या १९ व्या माळ्यावर बुधवारी राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीपुढे साक्ष नोंदवावी लागणार आहे. दुसरीकडे आदिवासींना विविध योजना, उपक्रमाच्या लाभापासून वंचित ठेवणा-या प्रकल्प अधिका-यांची विकेट घेण्यासाठी लोकलेखा समितीने तयारी चालविल्याची माहिती आहे.

मनीषा वर्मा यांच्या दालनात अधिका-यांची बैठक
आदिवासी समाजाच्या विविध योजना, उपक्रमात उणिवा असल्याबाबत राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर मनीषा वर्मा यांना साक्ष नोंदवावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, मंगळवार, ५ जून रोजी प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी त्यांच्या दालनात पूर्वचर्चेच्या अनुषंगाने अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिका-यांची बैठक घेऊन माहिती जाणून घेतली. कॅगने परीक्षणात नोंदविलेल्या आक्षेपांबाबतची काही कागदपत्रे संबंधित अधिका-यांनी मनीषा वर्मा यांना दिल्याची माहिती आहे.