‘ट्रायबल’च्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारीपदाची भरती रखडली; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ‘मॅट’मध्ये बाजू मांडण्यास विलंब

निकाल प्रलंबित, उमेदवारांची घोर निराशा

अमरावती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी पदाच्या चाळणी परीक्षेचा निकाल लावला. उमेदवारांच्या मुलाखती होऊन सहा महिने झाले आहेत. मात्र अद्यापही निकाल घोषित करण्यात आला नसल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. याप्रकरणी ‘मॅट’मध्ये आयोगाकडून योग्य बाजू मांडण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.

एमपीएससीकडून आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी या ७ पदासाठी जाहिरात क्र.१५/२०२० भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ही पदे २०१८ पासूनचे अनुशेषाची पदे आहे. अनुशेषाच्या या पदाच्या पदभरती प्रक्रियेकरिता आयोग अनास्था दाखवत आहे. वरिष्ठ संशोधन अधिकाऱ्यांच्या ७ पदांकरिता ४१ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. परंतु कागदपत्रे पडताळणीमध्ये ३० विद्यार्थी अपात्र ठरले होते. यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी या पदासाठी पदव्युत्तर पदवी समाजकार्य, समाजशास्त्र अथवा मानववंश शास्त्रामधील पदव्युत्तर पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता ठेवण्यात आली होती.

तसेच या पदास पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केल्यानंतर आदिवासी, समाज कल्याण किंवा आदिवासी संशोधन क्षेत्रामधील ३ वर्षांच्या कालावधीचा प्रत्यक्ष अनुभव मागितला होता. परंतु उमेदवारांच्या कागदपत्रे पडताळणीमध्ये ४१ पैकी ३० विद्यार्थी हे आवश्यक पात्रता व अनुभवाचे निकष धारण करत नसल्याने आयोगाने त्यांना अपात्र ठरविले. आदिवासी विकास विभागातील ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’मधील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी हे जबाबदारीचे व महत्त्वपूर्ण पद आहे. राज्यात आणखी नव्याने स्थापन झालेल्या सात समितीमधील पदाची मागणी आयोगास सादर असून त्याही पदभरती प्रक्रियेबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.

एमपीएसीकडून बाजू मांडण्यास असमर्थ

आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी भरती प्रक्रिया प्रकरण ‘मॅट’मध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. यात ‘मॅट’ने निर्देशित करून देखील एमपीएससीने गत ५ महिन्यांपासून आपले म्हणणे ‘मॅट’समोर सादर केलेले नाही. तसेच या केसच्या मागील सुनावणी दरम्यान ‘मॅट’ने आयोगास या परीक्षेचा निकाल घोषित करण्यास मज्जाव केलेला नाही तसेच निकाल राखून ठेवण्याबाबत निर्देश दिलेले नाहीत. केवळ सात पदांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात आयोग बाजू मांडण्यास असमर्थ ठरत असून संपूर्ण भरतीकरिता आयोग पाच वर्षे एवढा कालावधी घेत आहे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उमेदवारांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

‘आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ संशोधन अधिकारी पदभरती प्रक्रिया मागील पाच वर्षांपासून संथगतीने सुरू असून एमपीएससीने त्वरेने आपले म्हणणे ‘मॅट’मध्ये सादर करायला पाहिजे. ‘मॅट’च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून मुलाखतीचा निकाल घोषित करावा आणि पुढील भरती प्रक्रिया विहीत कालावधीमध्ये पूर्ण करावी.

- ॲड. प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम