झेडपीचे अस्तित्व कमी करण्याचा प्रयत्न

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकार काढून घेत शासनाने स्वत:कडे घेतले आहेत. तर काही विभाग अन्य खात्याकडे वर्ग करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातून पंचायतराज संस्थांच्या अस्तित्वालाच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.

ठळक मुद्देअधिकारावर टाच : कृषी, बांधकाम, नोकर भरतीचे अधिकार शासनस्तरावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकार काढून घेत शासनाने स्वत:कडे घेतले आहेत. तर काही विभाग अन्य खात्याकडे वर्ग करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातून पंचायतराज संस्थांच्या अस्तित्वालाच धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
ग्रामविकास विभागाने मागील काही वर्षात पंचायतराज व्यवस्थेत शीर्ष संस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर टाच आणली आहे. देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिक अधिकार मिळावे, या उद्देशाने केंद्रशासनाने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. राज्यातील अधिकाराचे विकेंद्रीकरण व्हावे, ते अधिकार जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी मिळावे, हा घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. त्यानुसार राज्यातील विविध २९ विषयांचे अधिकार जिल्हा परिषदांना मिळणे अपेक्षित होते प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १४ विषय तेही अंशत: झेडपीला दिले होते.
त्यापैकी काही अधिकार हळूहळू सरकार परत घेत आहे. विशेष म्हणजे यंदा ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षात घटनादुरुस्तीनुसार सर्व अधिकार मिळतिल, या आशेवर असलेल्या झेडपी पदाधिकाऱ्यांना अधिकार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. पंचायत राज व्यवस्थेतून ग्राम विकास आणि तळागाळातील जनतेला राजकीय सत्तेत भागीदारी मिळावी यासाठी या व्यवस्थेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तापालट झाली.
सरकारने सुरुवातीपासूनच जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या अस्तित्वाला पंख छाटणारे निर्णय घेतले जात असल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
रस्ते निर्मिती, शिक्षकांच्या बदल्याही शासनस्तरावर
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील इतर जिल्हा मार्ग ग्रामीण मार्ग निर्मिती करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आला .पदभरती शासन करणार तर शिक्षकांच्या बदल्या शासनस्तरावरून होतात. वस्तू खरेदीसाठी ठराविक कंत्राटदारांची निवड करून त्यांच्याकडून खरेदीचे बंधनही घालण्यात आले.
सेस फंडापुरते कृषी विभागाचे अस्तित्व!
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेली कृषी सेवा केंद्र परवाना ,बियाणे विक्री परवाना ,कीटकनाशक विक्री परवाना, कृषी अभियांत्रिकी योजना राज्याच्या कृषी विभागाकडे देण्यात आल्या तर अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत बळकटीकरण हस्तांतरित झाली आहे.