सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेत दोन कोटींचा भ्रष्टाचार

राज्यातील नागरी भागात राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ....

वंदना गुल्हानेंना ‘शो कॉज’ : लेखापरीक्षणातून अनियमितता उघड
प्रदीप भाकरे अमरावती
राज्यातील नागरी भागात राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेला अमरावती शहरात भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरल्याचे उघड झाले आहे.
योेजनेत अमरावती महापालिका क्षेत्रात सुमारे दोन कोेटी रूपयांची गंभीर अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. लेखापरीक्षकांनी ५ एप्रिल २०१६ ला सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना १ एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीचा लेखापरीक्षण अहवाल आयुक्तांच्या सुपूर्द केला आहे. योेजनेच्या अंमलबजावणी काळात कोट्यवधी रूपयांची अनियमितता झाल्याचे लेखापरीक्षणातून स्पष्ट होते. योजनेच्या तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक वंदना गुल्हाने यांना हा लेखापरीक्षण अहवाल देऊन त्यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे. १ एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेतून उद्यानविकास, शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी डेक्स-बेंचची खरेदी, अभ्यास सहल व राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाच्या आयोजनासंदर्भात लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये आढळलेल्या अनियमितता आयुक्तांच्या दृष्टीस आणल्या गेल्यात.

खर्चाचे दस्तऐवज अप्राप्त
अमरावती : सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेवर झालेल्या खर्चाबाबत कुठलाही दस्तऐवज महापालिका यंत्रणेला पुरविण्यात न आल्याने आयुक्त गुडेवार यांनी वंदना गुल्हाने यांचा पदभार काढला होता.
त्यानंतर २६ फेब्रुवारीला लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आक्षेपित रक्कम
प्रशिक्षणार्थ्यांचा संशयास्पद खर्च ३५,००० रू., नियमबाह्य ट्रॅव्हल्स खर्च ३४,९२४ रू., फर्निचर पुरवठा ५०,००० रू., सदोष देयके ७,५०० रू., कॉन्फरन्स बॅग ३१,८१० रू., जादा प्रदान ६१,७७५ रू., आयकर वसुली थकीत १,७८६ रू.

लेखापरीक्षणातील ठपका
उद्यान विकासाच्या कामात साहित्यावर १८ लाख ७८ हजार ६३९ रूपये अधिक खर्च करण्यात आले. प्राकलनापेक्षा १० टक्के अधिक रक्कम प्रदान करण्यापूर्वी सुधारित प्राकलनास तांत्रिक मंजुरी न घेतल्याने ९,३८,३९५ रूपयांचा खर्च नियमबाह्य ठरला आहे. मोजमाप पुस्तिकेत मोजमापे नमुद करून येणाऱ्या परिमाणाप्रमाणे प्रदान न करता वेगवेगळे साहित्य व दर विचारात घेतल्याने १४,५४,९९० रूपये अधिक प्रदान करण्यात आलेत. साहित्य पुरवठ्याची कामे कंत्राटदारांमार्फत करण्यात आलीत. त्यामुळे दारिद्रयरेषेखालील मजुरांना रोजगार मिळवून देण्याचा योजनेचा मूळ उद्देश साध्य झाला नाही. उद्यानविकासाच्या कामात साहित्याचा गैरवापर, ई-निविदा प्रणालीला फाटा, बालमजूर कामावर ठेवण्याची गंभीर अनियमितता, शासनाच्या निधीचा दुरूपयोग याशिवाय प्रकल्प राबवून प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही.

खर्चाच्या रकमेचा ताळमेळ बसेना
ताजमहाल पॅलेसमधील जेवण व अन्य रकमेवर लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविला आहे. २,३७,६७६ रूपये अशी ही रक्कम आहे. याशिवाय महापालिकेच्या मालकीचे संत ज्ञानेश्वर संकुल असताना हॉटेल ग्रेस ईनमध्ये प्रशिक्षणावर झालेला ३५०७० रूपयांचा खर्च आक्षेपित रकमेमध्ये समाविष्ट आहे.

विषयनिहाय झालेली अनियमितता (रूपयांत)
१८, ७८,६३९ रू. - उद्यान विकासाच्या कामात झालेला जादा खर्च
९,३८,३९५ रू. - तांत्रिक मंजुरी न घेता रक्कम प्रदान
१४,५४,९९० रू. - जादा प्रदान
१,५८,११४ रू. - नवसारी, शिवार्पण कॉलनीतील कामात जादा प्रदान
२,१८,३९४ रू. - दारिद्रय रेषेवरील मजूर उद्यान विकास कामावर
७०,८७,८५६ रू. - मंजुरी खर्चाचे मूल्यांकन न केल्याने
३३,६९,६०० रू. - खर्चाचे दायित्व निर्माण केल्याची गंभीर अनियमितता
३९,५०,००० रू. - खरेदी प्रकरणी निधीचा गैरवापर
१९, ८६७ रू. - जादा रक्कम (अभ्यास सहल)
२२, ८७० रू. - महसुलाचे आर्थिक नुकसान
२,८७,०५१ रू. -लेखापरीक्षणात अमान्य
४,००० रू. - मानधनाव्यतिरिक्त प्रदान
९,१८,३७८ - स्टडीटूरमधील आक्षेपित रक्कम

उपायुक्तांवर ताशेरे
५४ पानांच्या या लेखापरीक्षण अहवालात देखरेख व संनियंत्रणाबाबत महापालिका उपायुक्तांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सुवर्ण जयंती शहरी रोेजगार योजनेवर उपायुक्तांचे नियंत्रण नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

महापालिकेतील आणखी एक घोटाळा
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेमध्ये प्रथमदर्शनी २ कोटी ५ लाख रूपयांपर्यंतची आर्थिक अनियमितता उघड झाली आहे. फायबर टॉयलेट घोटाळा, ०.४ आर. भूखंड घोटाळ्यानंतर हा घोटाळा उघड झाल्याने महापालिकेतील यंत्रणा हादरली आहे.

सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेसंदर्भात लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने तो अहवाल वंदना गुल्हाने यांना देऊन त्यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
-चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका