'दोन शासन निर्णय'; 'एक पत्र' तरीही आदिवासींची पदभरती का रखडली?

ट्रायबल फोरमचा सवाल, राज्य शासनाच्या सर्व मंत्रालयीन सर्व विभागांना निवेदन

अमरावती: राज्यात आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांच्या भरतीसाठी यापूर्वी दोन शासन निर्णय आणि एक पत्र जारी केले आहे. एवढे नव्हे तर पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रालयीन विभागातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवांना या पदभरतीची कार्यवाही विनाविलंब तात्काळ करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र हे निर्देश देऊन २२ दिवस लोटले तरी पदभरतीची कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे 'ट्रायबल फोरम' संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट मंत्रालय गाठून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्रीद्वय, विविध खात्याचे मंत्री, मंत्रालयीन विभागातील प्रमुखांना निवेदन देऊन यासंदर्भात सवाल उपस्थित केला आहे. 
‘लोकमत’ने 'आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती नेमकी कुणी रोखली?' या मथळ्याखाली २५ ऑगस्ट रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते.

या वृत्ताची दखल 'ट्रायबल फोरम' संघटनेने घेतली आहे, हे विशेष. आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ व १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले आहे. दोन शासन निर्णय निर्गमित करुनही विशेष पदभरतीची मोहीम राबविण्यात आली नाही. पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी एक स्वतंत्र पत्र जारी केले आहे. असे असताना आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती मोहीम का राबविण्यात आली नाही? असा सवाल उपस्थित करीत १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती मोहीम तात्काळ राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केवळ १२३ पदांची भरती
अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळविली. परंतु नंतर मात्र जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले, अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन रिक्त जागा भरण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले होते. ही रिक्त पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहीमेद्वारे भरायची होती. पण केवळ १२३ पदेच भरण्यात आली आहे. 

मुख्य सचिवांनीही दिली होती हमी
राष्ट्रीय जनजाती आयोगासमोर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शपथपत्र देऊन मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन लवकरच अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती केली जाईल, अशी हमी आयोगासमोर दिली होती. याशिवाय शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याची ३१ ऑगस्ट २०२० ची स्थिती आयोगासमोर मांडली होती. 

आदिवासी समाजाने दुसऱ्याच्या ताटातील आमच्या ताटात वाढा, अशी मागणी कधीही आजपर्यंत केलेली नाही. फक्त संविधानाने दिलेले शासकीय सेवेतील घटनात्मक प्रतिनिधीत्व एवढाच विषय आहे. आमच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा भरुन आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र