दोन तासांत, २५ लोकांमध्येच उरकवावा लागणार लग्न सोहळा, अन्यथा कारवाई

सर्व सरकारी कार्यालये, कोरोना संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज सुरू राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्तीच्या उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.  सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे नवे आदेश , ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत संचारबंदीचे सुधारित निर्बंध जिल्ह्यात ३० एप्रिलपर्यंत लागू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :  कोरोना संसर्गाला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत सुधारित नियमावली  जिल्ह्यात  ३० एप्रिलपर्यंत लागू राहील. तसा आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी गुरुवारी जारी केला. यानुसार लग्नसमारंभ २५ लोकांच्या उपस्थितीत दोन तासांत उरकावावा लागणार आहे. या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबांना ५० हजार रुपये दंड आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ आपत्ती आहे तोवर सील केले जाणार आहे.        
सर्व सरकारी कार्यालये, कोरोना संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज सुरू राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्तीच्या उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.  सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश आहेत. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची  आदेशात मुभा आहे. दरम्यान संचारबंदीच्या या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी  जिल्ह्हात गुरुवारपासूनच करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात शुक्रवारपासून ही अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. 

आंतर शहर, जिल्हा प्रवासाला परवानगी आवश्यक
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्ह्यांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहत असलेल्या शहरांनाच लागू राहतील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कुणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा, आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

प्रवाश्यांना राहावे लागेल १४ दिवस होम क्वारंटाईन
खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील परंतू उभे राहून प्रवास करायला परवानगी नाही.  एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा राहील व सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का बस कंपनीद्वारा मारल्या जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करतांना कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.

शहरात प्रवेशितांच्या कोरोना टेस्टचा निर्णय स्थानिक प्राधिकरणावर
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाद्वारा शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतल्या जाईल आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल. कोणताही बससेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करत असेल तर त्याचा परवाना साथ संपेपर्यंत रद्द होईल. 

रेल्वे प्रवाश्यांच्या हातावरही मारणार शिक्का, अन्‌ गृहविलगीकरण
स्थानिक रेल्वे  व एसटी अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनला लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या व त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.  जेथे प्रवाशी उतरतील तेथे स्टॅम्पिंग करून त्यांना १४ दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. प्रवाश्यांमध्ये  कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास त्यांना रुग्णालयात पाठविले जाईल. प्रवाशांना कोरोना चाचणी करावयाची असल्यास खर्च त्यांनाच करावा लागेल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्राच्या आधारे मिळेल टिकीट
सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट देण्यात येईल.   सर्व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल. वैद्यकीय सुविधेची आवश्यकता असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा दिव्यांग व्यक्ती यांना त्यांच्यासोबत एका व्यक्तीसह प्रवास करण्याची परवानगी असेल. सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेता येईल मात्र, कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.