राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये दोन लाख पदांची वानवा

गणेश वासनिक

प्रशासकीय कामकाज ढासळण्याची भीती, २९ विभागांसह जिल्हा परिषदांचा समावेश

अमरावती : शासकीय विभागात आजमितीला २ लाख १९३ रिक्त पदांची वानवा असल्याने प्रशासकीय कामकाज ढासळण्याची दाट शक्यता आहे. दरमहा अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होत असताना, पदभरतीला मंजुरी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. कोरोनाकाळात शासनाच्या प्रशासकीय विभागांच्या कामकाजात मोजक्याच कर्मचाऱ्यांचा वाटा होता. मात्र, अनलॉकमध्ये कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा नेहमीप्रमाणे भासणार आहे.

प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखाली गटनिहाय अ, ब. क व ड अशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत. यात सरळसेवा, पदोन्नतीचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या २९ विभागांसह जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांचा भरणा असल्याने प्रशासकीय कामकाज हाताळताना विभागप्रमुखांची कसरत होत आहे. कोरोनाकाळात ५ टक्के, १० टक्के अथवा ५० टक्क्यांवर प्रशासकीय कामकाज सुरू होते. आता राज्य शासनाने ७ जूनपासून अनलॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी नागरिकांची गर्दी वाढणार आहे. रखडलेल्या कामांचा दीड वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ त्यांना भरून काढायचा आहे. पंरतु, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे वेळेत नागरिकांची कामे वेळेत कशी होतील, हा सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यात एकूण मंजूर पदे ७ लाख ३४ हजार ७५६ असून, त्यापैकी ५ लाख ८१ हजार ५१५ एवढे पदे भरण्यात आली आहेत. १ लाख ५३ हजार २३१ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदांमध्ये ३ लाख ६४ हजार ३४८ एवढी पदे मंजूर आहेत. ३ लाख १७ हजार ३८६ एवढी पदे भरण्यात आली, तर ४६ हजार ९६२ पदे रिक्त आहेत.

----------------

अशी आहेत रिक्त पदे

विभाग सरळसेवा पदोन्नती एकूण

गृह विभाग १५०३४ ९८१४ २४८४८

सार्वजनिक आरोग्य १४१४० ६४०४ २०५४४

जलसंपदा विभाग १४७३५ ६१३८ २०८७३

कृषी व पदुम विभाग ११३६२ ३००२ १४३६४

उच्च व तंत्र शिक्षण ३२४३ ५१९ ३७६२

महसूल विभाग ४७१८ ३०२९ ७७४७

वनविभाग १९५१ ९०५ २८६४

मदत व पुनर्वसन ४३२ २९० ७२२

वैद्यकीय शिक्षण ५५३२ ९५८ ६४९०

वित्त विभाग २८२६ २७४१ ५५६७

आदिवासी विकास ६३८० १०११ ७३९१

शालेय शिक्षण २४२३ ७९८ ३२२१

सहकार विभाग १८१ ७५ २५६

सार्वजनिक बांधकाम १९१३ ९२२ २८३५

वस्त्रोद्योग १२८ ३९ १६७

समाजकल्याण २१३६ ७२० २८५६

उद्योग विभाग १०८८ १०२३ २१११

अन्न, पुरवठा ८२१ ४७४ १२९५

पाणी पुरवठा १५९४ ११४२ २७३६

महिला व बाल कल्याण ६०५ १२३ ७२८

विधी व न्याय ९१९ ५२३ १४४५

नगर विकास १४९३ १४८३ २९७६

नुियोजन विभाग ३३७ २१५ ५५२

कौशल्य विकास ३२१९ १८३६ ५०५५

ग्रामविकास ६९ १८७ २५६

पर्यटन विभाग २०८ ९३ ३०१

सामान्य प्रशासन १०७५ १०२५ २१००

मृद व जलसंधारण निरंक

गृह निर्माण २७९ ०२ २८१

अल्पसंख्याक १६ ०० १६

पर्यावरण ०२ ०० ०२

मराठी भाषा विभाग ४४ १४ ५८

------------------------------------------------------------------

राज्य शासनाने रिक्त पदे भरावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहेत. विशेषत: आरोग्य विभागावर प्रचंड ताण येत असतानासुद्धा भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही. प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत आहे.

- दामोदर पवार, राज्य संघटक, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना.