महापालिका कर्जाच्या डोंगराखाली, १९७ कोटींचे दायित्व?

विकासकामे कशी करणार? पाणीपुरवठा, विद्युत देयके, कंत्राटदार, नगरसेवकांचे मानधन थकीत

अमरावती : महानगरातील साडेआठ लाख लोकसंख्येचा डोलारा सांभाळणाऱ्या अमरावती महापालिकेवर तब्बल १९७ कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती आहे. जून २०२१ च्या विवरणानुसार महापालिका फंड आणि कराच्या रकमेपोटी दरमहा आठ कोटी रुपये तिजोरीत जमा होत असून, खर्च त्याच्या दुप्पट आहे. परिणामी महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ असा झाला आहे.

जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत उत्तरदायित्व स्वीकारणाऱ्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती हल्ली नाजूक आहे. अमरावती महापालिका ‘ड’ वर्गवारीत गणली जाते. महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करताना निधीची कायम अडचण आहे. अनेक प्रकल्प, योजना निधीमुळे पूर्ण करता येत नसल्याचे वास्तव आहे. अशातच सहाव्या आयोगप्रमाणे वेतन, सेवानिवृत्तांची थकबाकी, नगरसेवकांचे मानधन, पाणीपुरवठा, विद्युत देयके, पुरवठादार, कंत्राटदारांचे थकीत, भूसंपादन, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची देणी असे एकूण १९७ कोटी ३४ लाख २० हजार ५६० रुपये अदा करावे लागणार आहे. महापालिका प्रशासनाला अधिकारी व कर्मचारी वेतन, सार्वजनिक आरोग्य, साफसफाई, स्वच्छतेवर दरमहा जास्त रक्कम लागत असल्याची माहिती आहे. मुख्यालय, पाच झोन कार्यालय, अग्निशमन विभाग, शिक्षण विभाग, बाजार परवाना असा कारभार हाकण्यासाठी एकंदर २१५० मनुष्यबळ महापालिकेकडे आहे.

---------------

जून महिन्यात जमा झालेली रक्कम

महापालिका फंड : २ कोटी ३२ लाख २३ हजार ८९८

कराची रक्कम : ५ कोटी ७८ लाख ८७ हजार ३७८

---------------------

महापालिकेवर असे आहे दायित्व

सहाव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकी : ४ कोटी ५० लाख

अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांचे पेन्शन थकबाकी : ७ कोटी ५० लाख

नगरसेवकांचे मानधन : ३० लाख

पाणीपुरवठा देयके : १३ कोटी

विद्युत देयके : २२ कोटी ५० लाख

ईईएसएल : १२ कोटी ५० लाख

पुरवठदारांची देयके : १ कोटी ८० लाख

कंत्राटदरांची देयके : ५० कोटी २३ लाख

इतर व जाहिरात : २० लाख

पाणीपुरवठा (निर्भय योजना) : ४९ कोटी ८८ लाख

पाणीपुरवठा टप्पा क्रमांक-२ : ८ कोटी ५२ लाख

विदर्भ वैज्ञानिक विकास मंडळ : १ कोटी ४१ लाख

-------------------

कोट

महापालिकेची उत्पन्नाची साधने मर्यादित आहेत. विकास शुल्क येत असला तरी तो विकासासाठीच खर्च करावा लागतो. मालमत्ता कर, बाजार परवाना कराचे उत्पन्नही कमी झाले आहे. त्यामुळे नियोजन करताना कसरत होत आहे.

- प्रशांत राेडे, आयुक्त, महापालिका.

------------------

जीएसटीचा निधी वेतनावर खर्च

महापालिकेला दरमहा १२.५० कोटींचा निधी सरकारकडून प्राप्त होतो. मात्र, हा निधी अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर खर्च होत असल्याचे वास्तव आहे. महापालिकेत अधिकारी, कर्मचारी १३००, तर ३०० शिक्षक असे एकूण १६०० मनुष्यबळ आहे. ५५० कर्मचारी कंत्राटी आहेत. या सर्वाच्या वेतनावर जीएसटीचा निधी खर्च होत असल्याची माहिती आहे.