पोषण आहाराचे धान्य निकृष्ट आढळल्यास कारवाई; भरारी पथकामार्फत धान्याची तपासणी बंधनकारक

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या धान्यादी मालाची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकामार्फत तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे

अमरावती : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना पुरवल्या जाणाऱ्या धान्यादी मालाची शालेय शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकामार्फत तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादारावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने पोषण आहार धान्याची तपासणी करण्याचे निर्देश भरारी पथकाला दिल्याने पुरवठादारांचे धाबे दणाणले आहेत. 

केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबविली जाते. यामध्ये तांदूळ आणि अन्य धान्य शाळांना पुरविण्यासाठी जिल्हानिहाय पुरवठादार नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुरवठादाराबरोबर करारनामा करण्यात आला आहे. धान्याची चढ-उतार वाहतूक आणि सुरक्षित वितरणाची जबाबदारी पुरवठादारांचीच राहणार आहे. पोत्यावर प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना विक्रीसाठी नाही, असा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आणि जिल्ह्यांनी नोंदवलेल्या मागणीनुसार धान्याचा पुरवठा करणे, पुरवठादारास बंधनकारक आहे.
 
अहवाल सादर करावा लागणार
या धान्याची भरारी पथकातर्फे तपासणी करावी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांचे प्रतिनिधी दर महिन्याला पुरवठादाराच्या गोदामांना भेटी देऊन तांदूळ आणि धान्याचा दर्जा साठवणूक वितरण आणि शिल्लक धान्य बाबतच्या नोंदीची तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर करावा लागणार आहे. पुरवठादारांनी निकृष्ट धान्य पुरवल्याचे आणि प्रयोगशाळेत तपासणी करून समाधानकारक अहवाल प्राप्त न झाल्यास धान्याच्या पुरवठ्यात गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल, तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे सोपविण्यात आले आहे.

शालेय पोषण आहारातील धान्याची तपासणी करण्याबाबत वरिष्ठस्तरावरून सूचना मिळालेल्या आहेत. त्यानुसार पोषण आहाराची तपासणी केली जाईल. त्यात काही गैरप्रकार आढळल्यास किंवा धान्य निकृष्ट असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला जाईल. - बी. आर. खरात, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)