विदर्भ पॅकेज अंतर्गत चार उत्पादक कंपन्या काळ्या यादीत

विदर्भ पॅकेज अंतर्गत शेतक-यांना सदोष आणि निकृष्ट साहित्य पुरविणा-या चार उत्पादक कंपन्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अमरावती : विदर्भ पॅकेज अंतर्गत शेतक-यांना सदोष आणि निकृष्ट साहित्य पुरविणा-या चार उत्पादक कंपन्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारस्कर इंजिनीअरिंग वर्क्स (मूर्तिजापूर, जि. अकोला), मे. जगदंब अ‍ॅग्रो इंजिनीअरिंग (औरंगाबाद मार्ग, जालना), मे. विजय विलियन्स कंपनी सदर्न इंजिन प्रा.लि. (२४, ए, ३ फेज इंड्रस्टिअल इस्टेट गोवंडी, चेन्नै), मे. सदन अ‍ॅग्रो द्वारा अंबिका इंजिनीअर्स (शॉप नं. १, प्लॉट नं. ३१२, निर्मल ज्योती बिल्डिंग, जवाहर रोड नं. १२, गोरेगाव पूर्व, मुंबई) या चार उत्पादक कंपन्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त वर्धा, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, बुलडाणा व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांकरिता महसूल व वनविभागाने १९ डिसेंबर २००५ रोजी एक विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. ‘उत्पादनवाढीसाठी शेतक-यांना आर्थिक मदत’ या घटक योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभागाने केली. यात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ६० हजार शेतक-यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत सलग तीन वर्षे देण्यासाठी १५० कोटींचा निधी १३ फेब्रुवारी २००६ रोजी वितरित करण्यात आला. या योजनेत १४९.९८ कोटींपैकी १४८.१६ कोटींचे अनुदान खर्च करण्यात आले.  मात्र, शेतक-यांना वाटप झालेले साहित्य, शेतीउपयोगी अवजारे आदी अतिशय निकृष्ट दर्जाचे देण्यात आल्याच्या तक्रारींचा ओघ शासनाकडे वाढला. 

अखेर शासनाने या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १३ डिसेंबर २००७ रोजी महाराष्ट्र फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गोपाल रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित केली. काही साहित्य अतिशय निकृष्ट, सदोष असल्याचे या समितीला आढळून आले. त्यामुळे हे साहित्य बदलून देणे अथवा दुरुस्ती करून देण्यासंदर्भात समितीने १ सप्टेंबर २००८ रोजी  शासनाकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार कृषी विभागाने संबंधित पुरवठादारांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, पुरवठादारांना वेळोवेळी सूचना, स्मरणपत्र देऊनही काहीच परिणाम झाला नाही. अखेर विधिमंडळ आश्वासन समितीने निकृष्ट साहित्य पुरवठा करणाºया चार उत्पादक कंपन्यांना  दोन वर्षानंतर काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ही कारवाई शासनाने केली आहे. 

शेतक-यांना या घटकाचा मिळाला लाभ
जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, रेडे जोडी, इनवेल बोरिंग, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाइप लाइन, पंप संच, पुष्पात्पादन, परसबाग, जैविक खते, नाडेफ, गांडुळखत शेड उभारणी अशा विविध घटकांचा शेतक-यांना लाभ मिळाला आहे. मात्र, यातील बहुतांश साहित्य निकृष्ट दर्जाचे ठरलेत.