शेतकऱ्यांना समजून घ्या, समजावून सांगा!

नशिरपूर येथील शेतकऱ्याची आत्महत्या आणि त्यातून बँक अधिकाऱ्याच्या झालेल्या निलंबनाच्या पार्श्वभूमीवर येथील ...

बैठक : उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतला बँक अधिकाऱ्यांचा क्लास
मोर्शी : नशिरपूर येथील शेतकऱ्याची आत्महत्या आणि त्यातून बँक अधिकाऱ्याच्या झालेल्या निलंबनाच्या पार्श्वभूमीवर येथील उपविभागीय अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी मोर्शी उपविभागातील मोर्शी आणि वरुड तालुक्यातील बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना ‘शेतकऱ्यांना समजून घ्या आणि समजावून सांगा’ असा सल्ला दिला. शेतकरी व बँक अधिकाऱ्यांमधील वाद वाढू नयेत, यासाठी वऱ्हाडे यांनी मार्गदर्शन केले.
बैठकीत उपविभागीय अधिकारी वऱ्हाडे यांनी शेतकऱ्यांची भीषण परिस्थिती विशद केली. या पस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सौजन्याने वागण्याचे आवाहन केले. बँकेला शेतकऱ्यांचे कर्ज मंजूर करताना कायदेशीर अडचण येत असेल तर त्यांना लेखी कळवावे, जेणे करुन संबंधित शेतकऱ्याला या निर्णयाविरूध्द वरिष्ठांकडे दाद मागता येईल, असेही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बँकेतील कृषीकर्ज अधिकाऱ्यांनी जनसंपर्क अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. यावेळी प्रत्येक बँकेला गावनिहाय कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यातील किती शेतकऱ्यांना लक्ष्यप्राप्तीकरिता कर्ज देता येऊ शकेल, त्याची यादी लावण्यात यावी, कर्ज पुनर्गठनाच्या नियमाप्रमाणे यादी तयार करुन प्रक्रिया सुरु करावी, असेही उपविभागीय अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी बैठकीत सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)

भोगवटदार वर्ग २ चे कर्ज प्रकरण
भोगवटदार वर्ग २ च्या शेतकऱ्यांना कर्जासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणण्याची गळ बँकेकडून घातली जाते. तथापि २००४ च्या शासन परिपत्रकाप्रमाणे अशी गरज नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी वऱ्हाडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सोबतच या परिपत्रकाच्या प्रती देखील बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
व्याजाची कपात करु नका :
संत्रा फळपीक पुनर्जीवन व शासनाने दिलेल्या इतर मदतीच्या रकमेतून शेतकऱ्यांकडील कर्जाच्या व्याजाची रक्कम कपात करण्यात येत असल्याची ओरड आहे. पीककर्ज पुनर्गठन करताना बँकेच्या १२ टक्के व्याजाच्या रकमेपैकी ६ टक्के व्याज शासन बँकेला देणार असल्यामुळे अशी वसूली न करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
राजस्व अधिकारी मदतीला !
४शेती कर्ज देताना काही अडचणी येत असतील तर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. महसूल अधिकारी शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रकरणात बँकेला मदत करतील, असे आश्वासन देण्यात आले.