अग्रीम समायोजनातील गोंधळ निस्तरेना !

सुमारे तीन वर्षांपासून महापालिकेत सुरू असलेला अग्रीम समायोजनातील गोंधळ अद्यापपर्यंतही निस्तारलेला नाही.

महापालिकेतील गौडबंगाल : अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा खो
अमरावती : सुमारे तीन वर्षांपासून महापालिकेत सुरू असलेला अग्रीम समायोजनातील गोंधळ अद्यापपर्यंतही निस्तारलेला नाही. अतिरिक्त आयुक्त हा गोंधळ शमविण्यासाठी आग्रही असले तरी लेखा विभागाकडून त्यांना सहकार्य मिळत नसल्याने या प्रशासकीय सावळागोंधळात भर पडली आहे.
चार-पाच हजार रुपयांचा मालमतता कर थकित ठेवल्यास संबंधितांवर कारवाईचा दंडुका उगारण्यात येतो. कर थकविणाऱ्यांच्या घरासमोर ‘डफ’ वाजण्याचा इशारा दिला जातो. मात्र, प्रशासनात राहून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फारशी कारवाई केली जात नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे.
महापालिकेतील ६३ पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सन २०११-१२ मध्ये ८६ लाख ६१ हजार ७७९ रुपये अग्रीम उचलले. सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण देयके व हिशेब ठेवून उचललेल्या अग्रीम रकमेचे समायोजन करणे अनिवार्य होते. मात्र, अनेक विभागप्रमुख व अन्य कर्मचाऱ्यांनी ८६ लाखांहून अधिक असलेली ही रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून उचलली खरी; मात्र ती कुठे खर्च केली, याचा हिशेब त्यांना देता अद्यापही देता आलेला नाही, हे विशेष. त्यामुळे आर्थिक अनियमिततेची पालही चुकचुकली.
या आर्थिक अनियमिततेवर ठपका ठेवून ही अग्रीम रक्कम संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावी, असे निर्देश लेखा परीक्षकांनी घेतले होते. २०१३-१४ मध्ये हे लेखा आक्षेप महापालिकेला कळविल्यानंतरही यंत्रणेने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत; तथापि अतिरिक्त आयुक्त म्हणून लेखा विभागाची जबाबदारी घेतल्यानंतर सोमनाथ शेटे यांनी अग्रीम समायोजनातील गोंधळावर प्रकाशझोत टाकला. लेखाधिकाऱ्यांशी वारंवार पत्रव्यवहार करून ती रक्कम वेतनातून वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जुलै २०१६ मध्ये या सूचना देण्यात आल्यानंतरही अग्रीमची रक्कम समायोजित करण्यात आलेली नाही.

१० लाखांची वसुली ?
अग्रीम समायोजनाची रक्कम संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त शेटे यांनी जुलै २०१६ मध्ये मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दबाव आणून आपले संपूर्ण वेतन काढून घेऊन शेटेंच्या आदेशाची पायमल्ली केली. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत ८६.६१ लाखांपैकी केवळ १० लाख रुपयेच वसूल करण्यात आल्याची माहिती आहे. जानेवारीचे वेतन अद्याप देण्यात आले नसल्याची ओरड आहे.

देयके देणार कुठून ?
८१.६१ लाखांचे अग्रीम समायोजन २०११-१२ आर्थिक वर्षातील आहे. २०१७ मध्येही प्रशासन ही रक्कम संबंधितांकडून वसूल करू शकले नाही. विशेष म्हणजे यातील काही रक्कम संबंधितांनी परस्पर वापरल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. आता त्या रक्कमेचे समायोजन करण्यासाठी पाच वर्षांनंतर बनावट देयके देण्याशिवाय संबंधितांकडे पर्याय नसल्याचे महापालिकेत बोलले जाते. एकतर बनावट देयके देऊन हिशोब सादर करा, अन्यथा ती रक्कम भरा, असे दोन पर्याय असल्याने ८६ लाखांपैकी सुमारे ५० लाखांच्या अग्रीमचे समायोजन होऊच शकत नाही, असा दावा कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.